चार वर्षात या रस्त्यांवर मनपाकडून दुरुस्तीसाठी ४० लाखांचा खर्च : मग आता नवीन रस्त्यांचे काम कोण करणार?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : शहरातील २० किमीचे सहा रस्ते मनपाच्या ताब्यात की पीडब्ल्यूडीच्या (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) ताब्यात याबाबत अजूनही कोणताही निर्णय झालेला दिसून येत नाही. महापालिकेने सोमवारी १७ जून २०१७ मध्ये पीडब्ल्यूडीला दिलेल्या पत्रात शासन निर्णयानुसार ६ रस्ते मनपाकडून पीडब्ल्यूडीकडे हस्तांतर करण्याचे आढळून येत आहे. मात्र, मनपाने हेच रस्ते वर्ग केले असताना, शासनाकडून मनपाला मिळालेल्या १०० कोटी रुपयांच्या निधीतून हेच रस्ते मनपाकडून डांबरीकरण करण्याबाबत तरतूद करून, याबाबत महासभेत ठरावदेखील करून घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेची नेमकी भूमिका काय, हे स्पष्ट होताना दिसून येत नाही.
तर दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाने जून २०१७ च्या पत्रात शासन निर्णयानुसार शहरातील सहा रस्ते पीडब्ल्यूडीकडे वर्ग केले असतानाही, पीडब्ल्यूडी प्रशासन हे रस्ते ताब्यात का घेत नाही, असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे. कारण महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने मनपाकडून या रस्त्यांची केवळ डागडुजी करून सोडून देण्यात आले आहे. मात्र, शासन निर्णय असतानाही पीडब्ल्यूडी प्रशासन हे रस्ते हस्तांतरित करून घेण्यास का टाळाटाळ करत आहे, याबाबत कोणतेही उत्तर पीडब्ल्यूडी प्रशासन द्यायला तयार नाही. मात्र, मनपा व पीडब्ल्यूडीच्या या पोरखेडमुळे नागरिकांना मात्र त्रास सहन करावा लागत आहे.
मग रस्त्यांचा दुरुस्तीवर ४० लाखांचा खर्च का?
मनपाकडून सांगितले जात आहे की, शासन निर्णयाप्रमाणे शहरातील रस्ते पीडब्ल्यूडीकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. तर मग या चार वर्षात या रस्त्यांचा दुरुस्तीवर ४० लाखांचा खर्च का करण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यात रस्त्यांची दुरुस्तीही केवळ तकलादू स्वरूपातच करण्यात येते. केवळ ठेकेदारांना पोसण्यासाठी हा खर्च करण्यात आल्याचीही शंका आता उपस्थित होत आहे.
त्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई
१. मनपा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चुकांमुळे मनपाचे मोठे नुकसान होत असून, आता सहा रस्त्यांचा प्रकरणातही हीच बाब समोर येत आहे.
२. १०० कोटींचा प्रस्ताव तयार करताना, पीडब्ल्यूडीच्या रस्त्यांसाठीही तरतूद केली जाते, मात्र विद्युत खांब हटविण्यासाठी दीड कोटी रुपयांचा निधी मनपाकडून वर्ग करताना हे रस्ते पीडब्ल्यूडीच्या अखत्यारीत असल्याच साक्षात्कार मनपा प्रशासनाला कसा झाला?
३. जर हे रस्ते पीडब्ल्यूडीच्या अखत्यारीत होते तर मग या रस्त्यांचा कामांसाठी ४० लाख खर्च करून, पुन्हा नव्याने प्रस्ताव तयार करणाऱ्या मनपाच्या त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होईल का, असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे.
कानळदा रस्त्याची दुरवस्था, मनपा व पीडब्ल्यूडीचेही दुर्लक्ष
शहरातून कानळदाकडे जाणाऱ्या रस्त्याची अक्षरश वाट लागली आहे. २०११ नंतर या रस्त्याची कधीही दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. बांधकाम विभागाकडून भोकर ते कानळदा नाकापर्यंत ५० किमीचा रस्ता तयार करण्यात आला. मात्र, कानळदा नाका ते टॉवर चौकपर्यंतचा रस्ता मनपाच्या अखत्यारीत असल्याचे सांगत ३ किमीच्या या रस्त्याचे काम करण्यात आले नाही. दुसरीकडे मनपा आता हा रस्ता पीडब्ल्यूडीकडे असल्याचे सांगत दुरुस्तीला टाळाटाळ करत आहे. मग या रस्त्याची दुरुस्ती कोण करणार, असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे.