संजय पाटील
कोरोनानंतर अमळनेर तालुक्याने विकासात फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे झेप घेतली आहे. धरणाचे संकल्प चित्र प्राप्त झाले आहे. बाजार समितीचा विकास, भौतिक विकास, वृक्ष लागवडीतून रोजगार, विप्रो कंपनीच्या नव्या युनिटच्या माध्यमातून रोजगार या बाबी तालुक्यात आमूलाग्र बदल घडविणाऱ्या ठरणार आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला निम्न तापी प्रकल्प पाडळसरे तालुक्यात हरित क्रांती घडविणार आहे. प्रकल्पाचे १३९.२४ मीटरपर्यंत काम झाले आहे.
२३ गाळे असून, २३ पैकी प्रस्तंभ १२ व १८ वगळून सर्व प्रस्तंभ १४० मीटरपर्यंत बांधले गेले आहेत. आजच्या घडीला १२.९७ दशलक्ष घनमीटर पाणी साठा असून, ३ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. धरणाचे ४३ टक्के काम झाले आहे, तर उजव्या तीरावरील माती धरण पूर्ण झाले आहे. डाव्या तीरावरील ७० टक्के माती धरण पूर्ण झाले आहे.
चालू वर्षी १३५ कोटींचा निधी मंजूर आहे. निम्न तापी प्रकल्पाच्या प्रस्तंभांच्या संकल्प चित्रास मान्यता मिळत नसल्याने नदी पात्रातील काम थांबले आहे. संकल्प चित्र तयार झाले आहे. ऑक्टोबरमध्ये काम सुरू होणार आहे. आतापर्यंत तापीला आलेल्या पुरामुळे १८५० दशलक्ष घनमीटर पाणी वाहून गेले आहे. धरणाचे काम पूर्ण झाले असते, तर वाहून जाणारे पाणी साठवून ४३ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले असते.
सन १९९७ मध्ये १४३.६४ कोटी रुपयांची प्रकल्पाला मान्यता मिळाली होती. २४ वर्षांत त्याची किंमत आज ३४४४.०९ कोटींवर पोहोचली आहे. अमळनेर तालुक्यातील १०० गावांतील २७ हजार ८९१ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. चोपडा तालुक्यातील ११ गावांतील १० हजार ५०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होईल. पारोळा ६ गावे १६५४ हेक्टर, धरणगाव ४ गावे ११४६ हेक्टर, शिंदखेडा २ गावे २४०९ हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे. या प्रकल्पात ८ सरकारी उपसा
सिंचन योजनांचा शेती सिंचनासाठी लाभ होईल.
अमळनेर बाजार समिती तालुक्यात आर्थिक उलाढाल करणारी मोठी संस्था आहे. आजूबाजूच्या तालुक्यातून धान्याची आवक अमळनेरला येत असते. रोखीने पेमेंट देण्याची पद्धत असल्याने माल विकताच शेतकऱ्याला त्याच्या रकमेची तरतूद इतर कामांसाठी करता येते. यामुळेदेखील विकासात गती आली आहे. शेतकरी पुत्रांसाठी, तसेच व्यापाऱ्यांसाठी गाळ्यांची व्यवस्था केलेली आहे. पणन मंडळातर्फे बाजार समितीला पेट्रोल पंपाला मान्यता मिळाली आहे, तर शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळावा म्हणून गाळणचाळण यंत्रणा सुरू होत आहे. शेतकऱ्यांना माल ठेवण्यासाठी कोल्ड स्टोअरेज सुरू होत आहे, तर शेतमालासाठी तारण योजना सुरू झाली आहे.
त्यामुळे दर कमी असल्यास माल न विक्री करता त्यांना कमी व्याजदराने पैसा उपलब्ध होणार आहे. कर्मचाऱ्यांचीदेखील आर्थिक कोंडी होत होती म्हणून बाजार समितीने कर्मचाऱ्यांना पीएफ देण्यात येऊन हमाल-मापाड्यांसह सर्वांचा विमा काढण्यात आला आहे. त्यांना सातवा वेतन आयोग लावला जात आहे.