तक्रार निवारण समितीकडून तक्रारदारांवर अन्याय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 5, 2021 04:20 IST2021-09-05T04:20:25+5:302021-09-05T04:20:25+5:30

जळगाव : गेल्या चार ते पाच वर्षांपूर्वी न्यायासाठी केलेल्या तक्रारींचे कामकाज पूर्ण झालेले आहे. मात्र, तरी सुध्दा विद्यापीठातील तक्रारी ...

Injustice on complainants by grievance redressal committee | तक्रार निवारण समितीकडून तक्रारदारांवर अन्याय

तक्रार निवारण समितीकडून तक्रारदारांवर अन्याय

जळगाव : गेल्या चार ते पाच वर्षांपूर्वी न्यायासाठी केलेल्या तक्रारींचे कामकाज पूर्ण झालेले आहे. मात्र, तरी सुध्दा विद्यापीठातील तक्रारी निवारण समितीने हेतूपुरस्कर निकाल प्रलंबित ठेवला असून तो देण्यास टाळाटाळ करित असल्याचा आरोप चार तक्रारदारांनी केला आहे. दरम्यान, महिन्याभराच्या आत निकाल देण्यात यावा, अशी मागणी तक्रारदारांनी प्रभारी कुलगुरू ई-वायुनंदन यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

तक्रारदार डॉ.संजय भोकरडोळे, डॉ.मंजुषा आयाती, राजेंद्र गाडगीळ व सुनील जंगले यांनी गेल्या चार ते पाच वर्षांपूर्वी न्यायायासाठी विद्यापीठात तक्रारी दाखल केल्या होत्या. कायद्यानुसार तक्रार दाखल झाल्यावर ९० दिवसांच्या आत निकाल देणे बंधनकारक आहे. तथापि, या मुदतीचे भान न ठेवता तक्रार निवारण समितीने मनमानी काम सुरू केले असून अनेकवेळा निकाल जाहीर केले जाईल, असे सांगण्यात आले. परंतु, निकाल देण्यात आला नाही. तर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून कामकाज करण्याचे समिती अध्यक्ष जाहीर करतात. परंतु, तारखेच्या दिवशी येत नसल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. समिती ही स्वतंत्रपणे कामकाज करीत नसून त्यात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. त्याशिवाय नकलेल्या प्रती मिळविण्यासाठी दिलेले अर्ज देखील प्रलंबित ठेवण्यात आले असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे समितीच्या अध्यक्षांना प्रत्यक्ष येऊन कामकाज करणे शक्य नसल्यास नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात यावी व महिन्याभरात तक्रारींचा निकाल देण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

या आहेत तक्रारी

जनसंवाद व पत्रकारिता विभागात ईडब्ल्यूएस संवर्गाच्या पदावर एससी संवर्गाच्या उमेदवाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच जनसंवाद व पत्रकारिता विभागात सेवा बजावल्यानंतर वेतनाचा फरक दिलेला नाही. वेतनाच्या फरकाची रक्कम मिळावी ही मागणी तक्रारीत केली आहे.

Web Title: Injustice on complainants by grievance redressal committee