अजय पाटील
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जैवविविधता कायदा (२००२) नुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जैवविविधता व्यवस्थापन समिती आणि नोंदवही तयार करण्याचा सूचना राज्य शासनाने दीड वर्षापूर्वी दिल्या होत्या, तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायतींनी आपापल्या भागातील जैवविविधतेची नोंद करून, त्याबाबतचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्याचा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, आता दीड वर्ष होऊनदेखील जिल्ह्यातील ६०० हून अधिक ग्रामपंचायतींनी याबाबतची कोणतीही नोंद केली नाही. राज्य शासनाच्या जैवविविधता नोंदवही उपक्रमाचा फायदा जिल्ह्यातील अनेक संस्थांनी केवळ कमाईचा गोरखधंदा व शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानासाठीच करून घेतल्याचे दिसून आले आहे.
जैवविविधतेची नोंद करता यावी यासाठी मनपा, नगरपालिका, ग्रामपंचायतींनी काही संस्था नेमून ही नोंद तयार करून, त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचा सूचना दिल्या होत्या, तसेच या कामात कुचराई करणाऱ्या ग्रामपंचायती व मनपांना १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा इशारादेखील दिला होता.
काय होता उपक्रम
जैवविविधता नोंदवही उपक्रमांतर्गत प्रत्येक गाव, परिसर, शेतशिवार, नदी, नाले, शहर व परिसराची पाहणी करून त्या ठिकाणांवर आढळणाऱ्या वनस्पती संपदा, खनीज, प्राणी, पक्ष्यांची नोंद करून ही माहिती जैवविविधता नोंदवहीत लिहिली जाणार होती. त्यामुळे आपल्या परिसरातील आढळणाऱ्या जैवविविधतेची माहिती प्रत्येकाला मिळू शकेल. महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरदेखील या समित्या स्थापन करण्याचा सूचना दिल्या होत्या.
केवळ अनुदान लाटण्यासाठी केला फायदा
जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमधील सर्व गावे व जंगलांमधील जैवविविधतेच्या नोंदी घेण्याचे काम जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने काही संस्थावर सोपविले होते. जिल्ह्यात अनेक गणेश मंडळे व युवकांच्या संस्थांना हे काम देण्यात आले होते. त्यामुळे ज्या संस्थांना पर्यावरणाचा कोणताही गंध नव्हता, अशा संस्थांमधील सदस्यांना वनस्पतीचे प्रकार, कीटकांच्या प्रकारांबाबत काय माहिती असेल, असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होत आहे, तर अनेक संस्थांनी, तर प्रत्यक्ष पाहणी न करता थेट अहवाल तयार करून, शासनाकडून मिळणारे अनुदान लाटण्याचेच काम केल्याचे दिसून आले.
दृष्टिकोन मोठा, गांभीर्य मात्र नावालाच
स्थानिक परिसरात आढळणारे पशू, पक्षी, वृक्ष, झुडपे यांचे संवर्धन होण्याचा दृष्टीने हा उपक्रम राबविण्याचे धोरण होते. यासह स्थानिक लोकांचा सहभाग घेऊन त्यातील जैवविविधतेबाबत जनजागृती करणे, स्थानिक परिसरात इको-टुरिझम विकसित करणे, मातीच्या नमुन्यातील सूक्ष्मजीव शोधणे व त्यांचा उपयोग कृषी उद्योग, प्राण्यांचे खाद्य, मानवी पोषण यासाठी करणे, पाणथळ क्षेत्रांमध्ये किती मत्स्योत्पादन होऊ शकेल, याचा अभ्यास करण्याचा दृष्टिकोन होता. मात्र, शासनाकडून मिळणारे अनुदान लाटण्याचेच काम या उपक्रमातून झाल्याने पर्यावरणप्रेमींकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.