५८ कोटींचा सत्ताधाऱ्यांसह मनपाला पडला विसर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : नगरोत्थानांतर्गत तीन वर्षांपूर्वी महापालिकेला प्राप्त झालेल्या १०० कोटी रुपयांच्या निधीपैकी ४२ कोटींच्या कामांच्या प्रस्तावावरून न्यायालयात याचिका दाखल आहे. मात्र, उर्वरित ५८ कोटींच्या निधीवर शासनाने स्थगिती आणली आहे. ही स्थगिती उठविण्यासाठी मनपा प्रशासन व मनपातील सत्ताधाऱ्यांकडून कोणताही पाठपुरावा होताना दिसून येत नाही. मनपाकडे निधीच नसल्याने शहरातील रस्त्यांचेही काम रखडले असून, सत्ताधाऱ्यांच्या पाठपुराव्याअभावी नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी महापालिकेला १०० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला होता. त्यापैकी ४२ कोटींच्या कामांचा प्रस्ताव तयार करून, या कामांना मंजुरी मिळून निविदा प्रक्रिया काढण्यात आली होती. मात्र, राज्य शासनाने १०० कोटी रुपयांच्या निधीवर स्थगिती आणल्यामुळे या निधीतून एकही काम तीन वर्षात पूर्ण झालेले नाही. त्यात महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी ४२ कोटीतील कामे रद्द करण्याचा ठराव केल्यानंतर या ठरावाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने या निधीतून होणारी कामे रखडली आहेत. मात्र, उर्वरित ५८ कोटींबाबत सत्ताधारी व प्रशासनाची अनास्था दिसून येत आहे.

राज्यातील सत्तेचा फायदा केव्हा होईल ?

महापालिकेचा इतिहास पाहता ज्या पक्षाची राज्यात सत्ता असते, त्या पक्षाची महापालिकेत सत्ता राहात नाही. मात्र, २०१८मध्ये राज्यात भाजपची सत्ता असतानाच महापालिकेतही भाजपची सत्ता आली होती. मात्र, राज्यातील सत्तेचा वापर शहराच्या विकासासाठी सत्ताधाऱ्यांना करता आला नाही. त्यानंतर मनपात सत्तांतर झाल्यानंतर राज्याप्रमाणे मनपातही शिवसेनेची सत्ता आली. मनपात सेनेची सत्ता आल्यामुळे शासनाने स्थगिती लावलेल्या निधीवरील स्थगिती उठेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अजूनही राज्य शासनाने ही स्थगिती उठवलेली नाही. नगरविकास मंत्र्यांनी जळगाव महापालिकेत भेट दिली. मात्र, कोणतीही घोषणा न करताच ते माघारी फिरले.