लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : हुडकोच्या कर्जातून महापालिका मुक्त झाली आहे. त्यासाठी शासनाने त्यावेळी महापालिकेला मदत केली होती. त्या मदतीपैकी निम्मी रक्कम महापालिका शासनाला देण्याचे निश्चित झाले होते. ही रक्कम शासनाच्या अनुदानातून दर महा तीन कोटी रुपये अशा स्वरुपात कपात केली जात असल्याचा दावा स्थायी समितीचे सभापती राजेंद्र घुगे - पाटील यांनी केला आहे. तसेच मनपा अजूनही कर्जाच्या विळख्यात असल्याचा सत्ताधाऱ्यांचा आरोप चुकीचा असल्याचेही घुगे यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे.
भाजप कार्यालयात शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत घुगे यांनी म्हटले की, ‘ तत्कालिन नगरपालिकेने १९८९ ते २००१ या काळात मार्केट बांधणी, घरकुले, वाघुर पाणी योजना अशा विविध कामांसाठी १४१ कोटी ३४ लाख ८३ हजार ररुपयाचे कर्ज घेतले होते. हुडकोने २२ जुलै २०१४ रोजी दिलेल्या पत्रानुसार या कर्जात ७३.१४ कोटी मुद्दल आणि ४२२ कोटींचे व्याज शिल्लक होते. २०१८ मध्ये महापालिकेत भाजपाची सत्ता आल्यानंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालिन मंत्री गिरीश महाजन, आमदार सुरेश भोळे यांनी याबाबत हुडकोच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कर्जात २५३ कोटी रुपये देण्याची तडजोड केली. ही रक्कम शासनाने भरण्याचे मान्य केले. त्यानुसार निम्मी रक्कम ही शासन देणार आणि उरलेली रक्कम महापालिकेला शासनाला द्यायची आहे. १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी हुडकोला ही रक्कम जमा करण्यात आली. त्यातील निम्म्या रकमेसाठी शासनाकडून मनपाला जे अनुदान मिळते. त्यातून ही रक्कम वळती करण्याचे मान्य करण्यात आले होते. त्यानुसार आता शासन दरमहा तीन कोटींची रक्कम वळती करून घेते. त्यात मनपा आपल्या मालमत्ता कराच्या किंवा अन्य उत्पन्नांच्या स्त्रोतातून कोणताही रक्कम शासनाला देत नाही, असेही राजेंद्र घुगे म्हणाले.
या पत्रकार परिषेदेला भाजपचे महानगर जिल्हाध्यक्ष दीपक सुर्यवंशी, विशाल त्रिपाठी उपस्थित होते.
शासनाने दिलेले पैसे हे बिनव्याजी
ही रक्कम मनपाला शासनाकडून मदत म्हणून मिळाली होती. या रकमेवर कोणतेही व्याज आकारले जात नाही. त्यामुळे याला कर्ज म्हणता येणार नाही. शासन त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या अनुदानातूनच ही रक्कम कापून घेत आहे. मनपाच्या विविध करांच्या उत्पन्नातून ही रक्कम दिली जात नाही, असेही घुगे - पाटील यांनी सांगितले.