लोकमत न्यूज नेटवर्क
सचिन देव
जळगाव : कोरोनामुळे एकीकडे एसटी महामंडळाला आर्थिक फटका बसला असताना, दुसरीकडे एसटी बसवर अवलंबून असणाऱ्या बसस्थानकातील किरकोळ विक्रेत्यांनाही कोरोनामुळे आर्थिक फटका बसला आहे. लॉकडाऊनमध्ये बससेवा बंद असल्यामुळे, आमचाही व्यवसाय ठप्प झाला होता. यामुळे घर चालविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अडचणींचा सामना करून, आमचाही जीवन जगण्याचा प्रश्न गंभीर झाला असल्याची प्रतिक्रिया बसस्थानकातील विक्रेत्यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली. तर आता अनलॉकनंतर बससेवा पूर्ववत झाल्यामुळे, हळूहळू आमच्या संसाराची गाडीही रुळावर येत असल्याचे या विक्रेत्यांनी सांगितले.
महामंडळाच्या जळगाव आगारात अगदी पहाटेपासून ते रात्री उशिरापर्यंत चहा विक्रेत्यांपासून पॉपकॉर्न, शेव-मुरमुरे, विविध प्रकारचे चॉकलेट-बिस्कीट व शेंगदाणे-फुटाणे विक्रेत्यांची ठिकठिकाणी दुकाने थाटली आहेत. दिवसभरात या विक्रेत्यांचा व्यवसाय बससेवेवरच अवलंबून असतो. यंदा कोरोनामुळे बससेवा बंद असल्यामुळे, या विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला होता. मात्र, अनलॉकनंतर बससेवा पूर्ववत सुरू झाल्यामुळे या विक्रेत्यांचा व्यवसायही पूर्ववत झाला आहे. जितक्या जास्त प्रमाणात मालाची विक्री, तितक्या जास्त प्रमाणात रोजंदारी सुटत असल्याचे सांगितले.
इन्फो :
जळगाव स्थानकातून रोज सुटणाऱ्या बसेस : १००
स्थानकातील विक्रेत्यांची संख्या : १०
इन्फो :
विक्रेत्यांच्या प्रतिक्रिया
कोरोनामुळे बससेवा गेल्या व यावर्षी काही महिने बंद होती. यामुळे व्यवसायही बंद होता. त्यामुळे शहरात इतर भागात व्यवसाय करावा लागला. परंतु, अपेक्षित व्यवसाय होत नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. आता अनलॉक झाल्यानंतर, व्यवसाय बरा होत आहे.
- संतोष भोई, विक्रेता
कोरोनामुळे व्यवसायाची विस्कटलेली घडी आता हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. मात्र, लॉकडाऊनमध्ये व्यवसाय बंद असल्यामुळे खूपच हाल झाले. व्यवसाय बंद असल्यामुळे पैशांची खूप अडचण निर्माण झाली होती.
- रोहन फर्दापूरकर, विक्रेता
लॉकडाऊननंतर बससेवा नियमित सुरू झाल्याने, आता व्यवसाय बऱ्यापैकी होत आहे. लॉकडाऊनमध्ये व्यवसाय बंद असल्याने, खूपच हाल झाले. घर कसे चालवावे, असा प्रश्न निर्माण झाला होता.
- कांतीलाल भोई, विक्रेता
इन्फो :
महामंडळाला द्यावे लागते दीड हजार रुपये शुल्क
जळगाव बसस्थानकात व्यवसाय करणाऱ्या लहान-मोठ्या प्रत्येक विक्रेत्याला आगार प्रशासनाला दरमहा भाडे शुल्क द्यावे लागत आहे. यात किरकोळ विक्रेत्यांना दीड हजार रुपये महिना द्यावा लागत आहे. तर ज्यांनी महामंडळाच्या गाळ्यांमध्ये व्यवसाय थाटला आहे, त्यांना जादा भाडे द्यावे लागत आहे.