फैजपूर, ता.यावल : शेतकऱ्यांच्या उसाचे पेमेंट थकवल्यामुळे मधुकर सहकारी साखर कारखान्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल होती व त्यांच्या आदेशान्वये मंगळवारी कारखान्यातील १ लाख १४ हजार क्विंटल साखरेचा लिलाव पार पडला.
या ऑनलाइन लिलाव प्रक्रियेत आठ विविध एजन्सींनी भाग घेतला होता. यात एम.के.सी.एल या कंपनीने २९ कोटी ६९ लाख ८२ हजार ४४१ रूपयात कर विरहित लिलाव घेतला. आता येत्या ४५ दिवसात संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होत सर्व रक्कम न्यायालयात जमा केली जाणार आहे. यातून प्राधान्याने शेतकऱ्यांची व अन्य देणी चुकती होणे अपेक्षित आहे. तर या व्यवहारामुळे कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे.
सहकार क्षेत्रातील प्रकल्प मधुकर सहकारी साखर कारखाना असून या कारखान्याच्या गेल्या दोन वर्षांपासून अडचणी वाढल्या आहेत. कारखान्याकडे ऊस गाळप हंगाम २०१८/१९ मधील ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांची एफआरपीप्रमाणे देयक रक्कम व त्या रकमेवर १५ टक्केप्रमाणे १५ कोटी ८० लाख रुपये थकीत होते. सन २०१८/१९ मध्ये राज्य शासनाकडून वेळीच थकहमी न मिळाल्याने जिल्हा बँकेकडून ऊस पुरवठादार शेतकऱ्याचे पेमेंट अदा करण्यासाठीचे कर्ज मिळू शकले नाही. म्हणून ही परिस्थिती निर्माण झाली होती. तर या थकीत रक्कम प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट पीटिशन १४४५४ हे २०१९ मध्ये दाखल करण्यात आले होते. साखर आयुक्त पुणे यांनी महसूल विभागास महसुलाची थकबाकी समजून कारखान्यात उपलब्ध साठा जप्त करावा, असे आदेश गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात दिले होते. कोरोना काळात या निकालावर अपिल प्रक्रिया पूर्ण झाली व आता नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मधुकर सहकारी साखर कारखान्यातील १ लाख १४ हजार क्विंटल साखरेचा लिलाव करण्याचे आदेश काढले होते व त्या नुसार संचालक मंडळाकडून सर्व निविदा प्रक्रिया पूर्ण करीत मंगळवारी ऑनलाइन लिलाव पार पडला.
पैसे न्यायालयात जमा करणार
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार लिलाव पूर्ण झाला व आता ४५ दिवसात संपूर्ण साखर उचल प्रक्रिया पूर्ण होत लिलावाची रक्कम प्राप्त होईल व ती संपूर्ण रक्कम २९ कोटी ६९ लाख ८२ हजार ४४१ न्यायालयात जमा केली जाईल.
उर्वरित रकमेचा न्यायालय घेणार निर्णय
२९ कोटी ६९ लाख ८२ हजार ४४१ या लिलाव रकमेतून १५ कोटी ८० लाख शेतकऱ्यांची देणी आहे. तर कामगारांकरिता १६ कोटी अपेक्षित आहेत. तसेच बँकांचे सुमारे ५५ कोटींचे कर्ज देखील थकले आहे. तेव्हा उर्वरित रक्कम कोणास द्यावी हा न्यायालय निर्णय घेऊ शकते.
कारखाना भाडे तत्त्वावर देण्याचा मार्ग मोकळा होणार
कामगारांचे थकीत वेतन दिले गेले पाहिजे व त्यांच्या हाताला काम मिळाले पाहिजे, या उद्देशाने संचालक मंडळाने कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ती प्रक्रियादेखील लवकरच पूर्ण होत येत्या हंगामात कारखाना सुरू होणे अपेक्षित आहे.
-शरद महाजन, चेअरमन, मसाका.