मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून तत्कालीन सरकारने ज्यावेळी विधानसभेत ठराव मांडला होता, त्या ठरावाला सर्वपक्षीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. नंतर या आरक्षणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. तेथेही आपण जिंकलो. तेथे ज्या ज्येष्ठ विधिज्ञांनी बाजू मांडली होती. त्यांचीच नियुक्ती आपण सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. त्यांच्या मदतीला आणखी निष्णात वकिलांची फौज उभी केली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून शासन काहीच करत नाही. हा विरोधकांचा आरोप खोटा असल्याचे चव्हाण म्हणाले. एकूणच विरोधकांनी देखील काही चांगले मुद्दे सांगितल्यास त्याची दखलही आम्ही घेऊ अशी तयारी चव्हाण यांनी दर्शवली.
सर्वोच्च न्यायालयात अनेक राज्यांतील आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे, त्यांना स्थगिती दिली नाही. परंतु मराठा समाजाचा मुद्दा आल्यावरच स्थगिती का दिली हे समजू शकणारे नसल्याचेही चव्हाण म्हणाले यासाठी त्यांनी हरियाणा, तामिळनाडू या राज्यांचे उदाहरण दिले. मराठा समाजातील युवकांना अडचण ठरू नये म्हणून राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून त्यांना नियुक्ती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. विशेष म्हणजे ऊर्जा विभागासाठीचे जे निकष आहेत, ते सर्व विभागातील नोकर भरतीसाठी लागू करण्यात येणार असल्याचे चव्हाण म्हणाले.
यावेळी त्यांनी निवेदनातील मुद्यांवरही चर्चा केली. ते म्हणाले की, लवकरच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाला अध्यक्ष देण्यात येणार असून, सारथी संस्थेसाठी देखील भरीव निधी देण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या उद्रेकावर नियंत्रण राहावे म्हणून शिवजयंती साजरी करतांना गर्दी होऊ नये म्हणून बंधने घातल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. साष्टपिंपळगाव येथील ग्रामस्थांनी जे आंदोलन सुरू केले आहे, ते समाजाचा घटक म्हणून निश्चितच प्रेररणादायी आहे. आपण येथील नागरिक, महिला आणि युवतींचे यासाठी कौतुक करतो असे सांगून, आपल्या सर्व मागण्यांवर मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे हे आंदोलन आता मागे घ्यावे अशी विनंती देखील त्यांनी केली. यावेळी साष्टपिंपळगाव येथे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, माजी सभापती भीमराव डोंगरे, जयरंगे पाटील यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
चौकट
पक्षीय हितासाठी समाजाचा उपयोग होऊ देऊ नका
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून गायकवाड समितीच्या शिफारशी आपण स्वीकारल्या आहेत. तसेच न्यायालयातही आपण भक्कमपणे बाजू मांडून ही आरक्षणाची लढाई आपण जिंकू असा विश्वास मला आहे. असे सांगतानाच विरोधी पक्ष आरक्षणाच्या मुद्याला धरून सरकार काहीच करत नाही असा कांगावा करत आहे, त्यात तथ्य नाही. केवळ आपल्या पक्षाला सहानुभूती मिळावी म्हणून जर हे सुरू असेल तर समाजबांधवांनी सतर्क राहून याचा विचार करणे गरजेचे असल्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी बोलताना केले.
---------------
फोटोओळी -
जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्याात गेल्या २० दिवसांपासून सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या उपोषणात सहभागी झालेल्या युवतींशी चर्चा करताना बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण व अन्य पदाधिकारी.