व्यापारी आणि उद्योगांचे शहर म्हणून ओळख असलेल्या जालना शहराची अवस्था ही नव्याने विशद करण्याची गरज नाही. ठेविले अनंत तैसेची राहावे या अभंगाप्रमाणे जालनेकर मुकाट्याने आपला आलेला दिवस काढत असतो. पालिकेत सत्ता कोणाचीही असो, त्यांच्या वाढलेल्या अपेक्षा कोणीच पूर्ण करू शकत नाहीत. परंतु गेल्या पाच वर्षांचा विचार करता आमदार आणि नगराध्यक्ष या दोन्ही पदांवर पती-पत्नी असे हा दुर्मीळ राजकीय योगायोग म्हणावा लगेल. पुन्हा त्यांचा पक्ष सत्तेतही सहभागी हे आणखी चांगले. असे असले तरी आपलेच दात आणि आपलेच ओठ या म्हणीचा प्रत्यय या द्वयींना आला आहे. मंजूर झालेला निधी अन्यत्र वळविल्याने मध्यंतरी गोरंट्याल यांच्यातील कैलास जागा झाला होता. परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी धोका ओळखून लगेचच यात मध्यस्ती केली. निधी देण्याचे मान्य केले. परंतु नंतर हा निधी मिळाला की नाही हे अद्याप गोरंट्याल यांनी नमूद केले नाही.
त्यातच आता २०१६ नंतर पुन्हा एकदा पालिकेचा आखाडा रंगणार आहे. त्यामुळे नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराच्यावेळी भाजप, शिवसेनेत कसे कुरघोडीचे राजकारण रंगले होते हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. या दोन्ही पक्षांनी ऐनवेळी आपले उमेदवार मागे घेऊन ज्येष्ठ नेत्या शकुंतला कदम यांना पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यामुळे नगराध्यक्षपदाच्या थेट जनतेतून झालेल्या निवडणुकीत संगीता गोरंट्याल यांनी एकहाती विजय मिळवून पालिकेत काँग्रेसचा झेंडा कायम ठेवला. तसेच काँग्रेसचेच सर्वांत जास्त नगरसेवक निवडून आले होते. त्यावेळी नगराध्यक्षाची निवड ही जनतेतून हाेती. ती आता रद्द होऊन पुन्हा नगरसेवकांमधून होणार आहे. तसेच एका वॉर्डातून आता एकच नगरसेवक राहणार असल्याने या निवडणुकीला मोठे महत्त्व आले आहे. त्यातच शहरावर वर्चस्व शिवसेनेचे की काँग्रेसचे हेही दिसून येणार आहे. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपही एकला चलोरे..च्या भूमिकेत राहणार असून, यात केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आतापासून लक्ष घातले आहे. तसेच शहराध्यक्ष राजेश राऊत यांचाही येथे कस लागणार आहे. शहरात राष्ट्रवादी पक्षाची फारशी ताकद नाही. त्यातच पालकमंत्री टोपे यांचा हा मतदारसंघही नाही, त्यामुळे टोपे हे शहरात पाहिजे तेवढे लक्ष घालत नसल्याचे गेल्या दहा वर्षांपासून सर्वश्रूत आहे.