जालना : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात गौडबंगाल असून, कुठलीही माहिती देण्यास या विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. बांधकाम विभागाकडे बहुतांश तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारी सोडविण्याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे.
ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी बांधकाम विभाग महत्त्वाचा असतो. या विभागामार्फत रस्ते, अंगणवाडी, शाळा यासह शासकीय बांधकामे केली जातात. असे असतानाही मागील तीन ते चार वर्षांपासून जालना जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला कार्यकारी अभियंता नाही. त्यामुळे प्रभारी अधिकाऱ्यांवरच कारभार सुरू आहे. सध्या बांधकाम विभागाचा प्रभारी पदभार पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता डाखुरे यांच्याकडे देण्यात आला आहे. परंतु, डाखुरे बांधकाम विभागाकडे फिरकतही नाही. त्यामुळे येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. या विभागाला एखादी माहिती विचारल्यास ते माहिती देण्यासही टाळाटाळ करीत आहे. या विभागातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचेही कंत्राटदारांशी लागेबांधे असल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी जवळपास १०० रस्त्यांची चौकशी लावली होती. यातील बहुतांश रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचे निष्पन्न झाले. या विभागाकडे ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या बांधकामासंदर्भात बहुतांश तक्रारी आल्या आहेत. परंतु, या तक्रारींचेही निरासन केले जात नाही. प्रभारी अभियंता हे कार्यालयात थांबतच नसल्याचे नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.