असे असतानाच हे वाळूपट्ट्यांचे लिलाव झाले. त्यात २५ कंत्राटदारांनी सहभाग घेतला; परंतु मंठा तालुक्यातील काही कंत्राटदारांनी वाळू घाटांतून वाळूचा उपसा करण्यासाठीचे जे दर निश्चित केले होते. ते अवाजवी असल्याचे सांगून या प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर गेल्याच आठवड्यात सुनावणी झली. त्या प्रकरणात आता न्यायालय काय निर्णय देते याकडे लक्ष लागून आहे.
चौकट
वाळू घाटांचे लिलाव रखडल्याने जिल्ह्यात वाळू उपशाचे काम ठप्प आहे. त्याचा परिणाम वाळूंच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यात गुजरातमधून वाळू आणण्याचे प्रमाणही वाढले असून, ही वाळू चक्क ५५ हजार रुपयांमध्ये सहा ब्रास मिळत आहे. एवढी मोठी किंमत देऊन सर्वसामान्य बांधकाम करणारे अडचणीत आले आहेत. यामुळे अनेकांची बांधकामे ठप्प पडली आहेत. त्यातच शासनाच्या घरकुलासही वाळू मिळत नसल्याने रमाई घरकुल योजनेची घरे अपूर्णावस्थेत आहेत.