तब्बल वर्षभरानंतर जिल्ह्यात नऊ वाळू घाटांतून होणार उपसा

राज्यात सत्तांतर होऊन दीड वर्ष लोटले आहे. असे असताना पर्यावरणाचे कारण देत राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यातील वाळू उपसा थांबला होता. राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे प्रस्ताव पाठवून नंतरच या लिलावांना मान्यता मिळणार होती. या सर्व प्रक्रियेदरम्यानच कोरोना येऊन ठेपल्याने ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गून मास’ अशी स्थिती होती. जिल्ह्यात भूजल सर्वेक्षण विभागाने गोदावरी, दूधना, कुंडलिका तसेच पूर्णा नदीतील जवळपास २२ वाळू घाटांतून वाळूचा उपसा करण्यास परवानगी दिली होती.

परंतु, हे प्रस्ताव राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे पाठविल्यानंतर त्याला दाेन महिन्यांपूर्वी मान्यता मिळाली. त्यानंतर जिल्हा गौणखनिज अधिकारी तसेच अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाळू घाटांच्या लिलावासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू केली. २२ वाळू घाटांपैकी यावेळी केवळ ९ वाळू घाटांचा लिलाव होऊ शकला. एकूण २२ वाळू घाटांतून जिल्ह्याला २७ कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित होता; परंतु केवळ ९ वाळू पट्टे लिलावात गेल्याने यातून केवळ १३ कोटी ७ लाख रुपयेच मिळणार आहेत.

नागरिकांना मिळणार दिलासा

जालना जिल्ह्यातील नऊ वाळू घाटांतून जवळपास ६० हजार ब्रास वाळूचा उपसा करण्यास आता मंजुरी मिळाली आहे. ही मंजुरी मिळाल्यावर आता लगेचच वाळूचा उपसा करण्यात येणार आहे. हा वाळू उपसा सुरू झाल्यानंतर ५० हजार रुपयांमध्ये सहा ब्रासवर पोहोचलेले वाळूचे दर हे सरासरी ५० टक्के खाली येतील, असे सांगण्यात येते. एकूणच वर्षभरापासून तापी नदीतील महागडी वाळू खरेदी करण्यास पायबंद लागणार आहे.