बांगलादेशात लोकशाहीचा गळा आवळणार? तारिक रहमान यांनी युनूस सरकारचा 'जुलै चार्टर' प्रस्ताव फेटाळला

बांगलादेश नॅशनल पार्टीचे नेते तारिक रहमान यांनी 'जुलै चार्टर' हा लोकशाही सुधारणांचा ऐतिहासिक प्रस्ताव सपशेल फेटाळून लावला आहे.

शेख हसीना यांच्या पलायनानंतर बांगलादेशात लोकशाहीचे नवे पर्व सुरू होईल, अशी आशा बाळगणाऱ्या जनतेला मोठा धक्का बसला आहे. बांगलादेश नॅशनल पार्टीचे नेते तारिक रहमान यांनी 'जुलै चार्टर' हा लोकशाही सुधारणांचा ऐतिहासिक प्रस्ताव सपशेल फेटाळून लावला आहे. सत्तेच्या उंबरठ्यावर असलेल्या बीएनपीने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे बांगलादेशातील लोकशाहीचे भविष्य पुन्हा एकदा अंधकारमय होताना दिसत आहे.

काय आहे प्रकरण?

ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या विद्यार्थी क्रांतीनंतर मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने देशातील लोकशाही व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी 'जुलै चार्टर'चा मसुदा तयार केला होता. या प्रस्तावावर जनमत संग्रह घेण्यात आला असून, ५० टक्क्यांहून अधिक नागरिकांनी या बदलांना कौल दिला होता. मात्र, मंगळवारी (१७ फेब्रुवारी) शपथविधी सोहळ्यात बीएनपीच्या खासदारांनी या सुधारणा आयोगाचे सदस्य म्हणून शपथ घेण्यास स्पष्ट नकार दिला.

सत्तेची नशा की जुनीच वृत्ती?

बीएनपीचे प्रमुख तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील खासदारांनी स्टेजवर येऊनही शपथ न घेतल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. "आम्ही या कामासाठी निवडून आलेलो नाही," असे म्हणत बीएनपीचे नेते सलाहुद्दीन अहमद यांनी या प्रस्तावावर बहिष्कार टाकला. धक्कादायक बाब म्हणजे, बांगलादेशातील सर्वात मोठी विरोधी पार्टी असलेल्या 'जमात-ए-इस्लामी'नेही बीएनपीला साथ दिली आहे. जमातचे नायब अमीर सय्यद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहेर यांनी स्पष्ट केले की, आमचे खासदारही ही शपथ घेणार नाहीत आणि आम्ही आमच्या पद्धतीने काम करू.

'जुलै चार्टर'मधील त्या अटींचा बीएनपीला धास्ती?

युनूस सरकारने आणलेल्या या चार्टरमध्ये अशा काही तरतुदी होत्या, ज्यामुळे राजकीय नेत्यांच्या अमर्याद अधिकारांवर गदा येणार होती. यात प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांचा समावेश होता:

दहा वर्षांची मर्यादा: कोणताही व्यक्ती १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ पंतप्रधान राहू शकणार नाही.

एक व्यक्ती, एक पद: पंतप्रधान पदावर बसलेल्या व्यक्तीला आपल्या पक्षाचे अध्यक्षपद सोडावे लागेल.

न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य: न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी राजकीय हस्तक्षेप थांबवून स्वतंत्र 'कॉलेजियम' बनवण्याचा प्रस्ताव होता.

द्विसदनीय संसद: भारताच्या राज्यसभेप्रमाणे १०० जागांचे उच्च सदन निर्माण करून लोकशाही अधिक व्यापक करण्याचा विचार होता.

लोकशाहीचा मार्ग खडतर

ज्या तरुण रक्ताने रस्त्यावर उतरून शेख हसीना यांची सत्ता उलथवून लावली, त्यांना 'जुलै चार्टर'कडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, आता बीएनपी आणि जमात-ए-इस्लामी या दोन्ही मोठ्या शक्तींनी या सुधारणांना विरोध केल्यामुळे बांगलादेश पुन्हा एकदा अस्थिरतेच्या गर्तेत जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. लोकशाही सुधारण्याऐवजी पुन्हा एकदा सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याकडेच राजकीय पक्षांचा कल असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.