Citizenship Improvement Bill : अमेरिकेनंतर आता नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर संयुक्त राष्ट्राचं 'हे' मत

Citizenship Improvement Bill : आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रतासंबंधितील अमेरिका कमिशनने देशाच्या लोकसभेत संमत करण्यात

न्यूयॉर्क - भाजपाध्यक्ष आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2019 मांडले होते. सोमवारी उशिरा लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने 311 तर विरोधात 80 सदस्यांनी मतदान केले. या विधेयकाला काँग्रेसने कडाडून विरोध केला आहे. तर, या विधेयकाचे परिणाम आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही पहायला मिळत आहेत. संयुक्त राष्ट्रानेही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. पण, ठोस कुठलेही भाष्य संयुक्त राष्ट्राने केले नाही. 

आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रतासंबंधितील अमेरिका कमिशनने देशाच्या लोकसभेत संमत करण्यात आलेल्या नागरिकत्व विधेयकाला चुकीचं म्हटलं होतं. तसेच, जर हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले तर, गृहमंत्री अमित शहा यांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करण्यात यावी, अशी मागणीही या समितीने केली आहे. या विधेयकानुसार, शेजारील तीन देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आणि बांग्लादेश येथून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारसी आणि ईसाई समुदायातील लोकांना नागरिकता देण्यात येणार आहे. सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत या विधेयकावर चर्चा झडली. 

अमेरिकेतील यूएस कमिशन फॉर इंटरनैशनल रिलिजस फ्रीडम (USCIRF) ने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाबाबत विधान केले आहे. त्यानंतर, आता संयुक्त राष्ट्रानेही सूचक विधान केले आहे. जगातील सर्वच देशातील सरकारने असाच कायदा लागू केला पाहिजे, ज्यामुळे भेदभाव निर्माण होता कामा नये, असे म्हणत भारतातील नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाबाबत संयुक्त राष्ट्राने चिंता व्यक्त केली आहे. संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव एंटोनिया गुटेरेस यांचे प्रवक्ता फहरान हक यांनी भारतात सुरू असलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकासंदर्भात आपलं मत व्यक्त केलं. तसेच, सध्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदेतील प्रकियेतून जात आहे. त्यामुळे भारतातील दोन्ही सभागृहात विधेयकावर चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे याबाबत काही ठोस मत आम्ही व्यक्त करु शकत नाहीत, असेही फहरान यांनी म्हटले आहे.