अमेरिकेनंतर आता ब्रिटननं दिला भारताला झटका; तेल कंपनीवर लावले आर्थिक निर्बंध, काय होणार परिणाम?

ब्रिटननं हा निर्णय अशावेळी घेतला आहे जेव्हा अलीकडेच ब्रिटीश पंतप्रधान भारत दौऱ्यावरुन परतले आहेत.

ब्रिटनने रशियाविरोधात आणखी कठोर आर्थिक निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्यांच्या टार्गेटवर केवळ रशिया नाही तर भारत आणि चीनच्या तेल कंपन्याही आल्या आहेत. ब्रिटीश सरकारने युक्रेनसोबत चाललेल्या युद्धामुळे रशियाचं फंडिंग रोखण्यासाठी नवीन आर्थिक निर्बंध लावले आहेत. या निर्बंधांमध्ये भारतातील मोठी ऊर्जा कंपनी न्यारा एनर्जीच्या नावाचाही समावेश आहे. जी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करते. 

ब्रिटननं हा निर्णय अशावेळी घेतला आहे जेव्हा अलीकडेच ब्रिटीश पंतप्रधान भारत दौऱ्यावरुन परतले आहेत. त्याच्या काही दिवसानंतर ब्रिटननं नव्या निर्बंधांची घोषणा केली. रशियाची आर्थिक ताकद कमी करणे, युक्रेन युद्धात रशियाला होणारे फंडिंग रोखणे हा या निर्णयाचा हेतू आहे असं सरकारने सांगितले. ब्रिटीश चांसलर रेचेल रिव्स यांनी सांगितले की, रशिया आता जागतिक तेल बाजारपेठातून हळू हळू बाहेर होत आहे. कुठलाही देश अथवा कंपनी रशियाच्या तेल व्यापाराला मदत करू नये यासाठी ब्रिटन प्रयत्नशील आहे. आम्ही अशा सर्व कंपन्यांवर दबाव निर्माण करू जे रशियाला मदत करतात. मग तो भारत असेल अथवा चीन..रशियाच्या तेलासाठी आता जागतिक बाजारपेठेत जागा नाही असं ब्रिटनने म्हटलं. 

भारताची न्यारा एनर्जी एक प्रमुख खासगी तेल रिफायनरी कंपनी आहे. ज्याने मागील वर्षी रशियाकडून रेकॉर्ड ब्रेक तेल खरेदी केले होते. रिपोर्टनुसार, २०२४ साली न्यारा एनर्जीने १०० मिलियन बॅरल रशियातून कच्चे तेल खरेदी केले. ज्याची किंमत जवळपास ५ बिलियन डॉलर म्हणजे ४१ हजार कोटी आहेत. भारत आणि चीनच्या काही कंपन्या रशियाकडून तेल खरेदी करून त्यांची अर्थव्यवस्था मजबूत करत आहेत त्यावर ब्रिटनने नाराजी व्यक्त केली. ही खरेदी रशियाला युक्रेनसोबतच्या युद्धात आर्थिक ताकद देते असा ब्रिटनचा आरोप आहे. त्यासाठी न्यारा एनर्जीवरील निर्बंध ब्रिटनच्या त्या प्रयत्नांचा भाग आहेत ज्यात ते रशियाला आर्थिक मदत करणाऱ्यांवर कारवाई करत आहेत. 

ब्रिटनने केवळ भारतीय कंपनीवर नाही तर रशियातील २ बड्या तेल कंपन्यांवरही निर्बंध आणले आहेत. शॅडो फ्लीट ते जहाज आहे जे सागरी देखरेखीपासून वाचत रशियातील तेल विविध देशात पाठवते. या जहाजांची संख्या जवळपास ४४ आहे. प्रत्येक दिवशी लाखो बॅरल तेल जागतिक बाजारात येते. ही जहाजे, कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकल्यास रशियाला जागतिक बाजारपेठेत व्यापार करणे कठीण होईल असं ब्रिटनला वाटते. ब्रिटनच्या या निर्णयानं जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. जर रशियाच्या पुरवठ्यावर निर्बंध लागले तर तेलाच्या किंमतीत बदल होईल. रशिया त्यांच्या जुन्या ग्राहकांना सोबत ठेवण्यासाठी तेल खरेदीवर ऑफर देत आहे ज्यामुळे काही देशात किंमती कमी होतील. 

अमेरिकेकडून भारत तेल खरेदी करणार

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंधात एक नवीन अध्याय सुरू होणार आहे. दोन्ही देशांमधील सुरू असलेल्या व्यापार कराराच्या वाटाघाटी दरम्यान भारत सरकारने अमेरिकन तेल आणि वायूची खरेदी वाढवण्याची तयारी दर्शविली आहे. हा निर्णय केवळ व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा नाही तर दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि राजकीय सहकार्यासाठी एक नवीन दिशा देखील प्रदान करू शकतो. भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षा धोरणांमध्ये संतुलन साधण्याचा बराच काळ प्रयत्न केला आहे. अमेरिका भारतासाठी एक प्रमुख ऊर्जा भागीदार आहे. काही वर्षांपूर्वी भारत अमेरिकेतून अंदाजे २५ अब्ज डॉलर किमतीचे तेल आणि वायू आयात करत होता, परंतु अलिकडच्या काही महिन्यांत हा आकडा १२ ते १३ अब्ज डॉलरपर्यंत कमी झाला आहे.