आता उगाच उठून सोशल मीडियावर काहीही बोलता येणार नाही! 'या' देशाने इन्फ्लुएन्सर्सबाबतीत घेतला मोठा निर्णय

सोशल मीडियाच्या जगात इन्फ्लुएन्सर्स पारंपरिक तज्ज्ञांना पर्याय बनत असताना, 'या' देशाने मात्र डिजिटल तज्ज्ञांना मोठा धक्का दिला आहे.

सोशल मीडियाच्या जगात इन्फ्लुएन्सर्स पारंपरिक तज्ज्ञांना पर्याय बनत असताना, चीन सरकारने मात्र या डिजिटल तज्ज्ञांना मोठा धक्का दिला आहे. चीनने आता सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्ससाठी नवे आणि अत्यंत कडक नियम लागू केले आहेत. यानुसार, जर तुम्हाला औषध, कायदा, शिक्षण किंवा फायनान्स यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर माहिती द्यायची असेल, तर तुमच्याकडे अधिकृत योग्यता असणे बंधनकारक आहे.

फॉलोअर्स मिळवण्यासाठी अनेक इन्फ्लुएन्सर्स औपचारिक योग्यता नसतानाही आरोग्य किंवा आर्थिक विषयांवर बिनधास्त सल्ले देतात, ज्यामुळे सामान्य जनतेची मोठी फसवणूक होते. याच पार्श्वभूमीवर चीनच्या सायबरस्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशनने २५ ऑक्टोबरपासून हे नियम लागू केले आहेत. यानुसार, आता सोशल मीडियावर उपदेशाचे डोस देण्यापूर्वी त्या विषयाची डिग्री, व्यावसायिक परवाना किंवा प्रमाणपत्र अपलोड करणे बंधनकारक असणार आहे.

चुकीच्या माहितीला ब्रेक लावण्यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप!

चीनच्या 'सीएसी'नुसार, या नियमांचा मुख्य उद्देश चुकीची माहिती पसरण्यापासून रोखणे आणि जनतेला दिशाभूल करणाऱ्या सल्ल्यांपासून वाचवणे हा आहे. अलीकडच्या काळात क्रिएटर्स केवळ फॉलोअर्स वाढवण्यासाठी आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर काहीही बोलत होते, ज्यामुळे अनेकांची दिशाभूल होत होती.

प्लॅटफॉर्म्सवर योग्यतेची जबाबदारी!

चीन सरकारने 'Douyin', 'Bilibili' आणि 'Weibo' सारख्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. आता या प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्या क्रिएटर्सची योग्यता तपासण्याची आणि त्याची खात्री करण्याची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे.

या नियमांमुळे काय बदल होणार?

> पोस्टमध्ये योग्य माहितीचा स्रोत आणि 'डिस्क्लेमर' देणे अनिवार्य.

> माहिती कोणत्या स्टडीवर आधारित आहे, हे स्पष्टपणे सांगावे लागणार.

> व्हिडीओमध्ये AI-जनरेटेड कंटेंट वापरला असल्यास त्याची स्पष्ट नोंद आवश्यक.

> शैक्षणिक कंटेटच्या नावाखाली चालणारे मेडिकल उत्पादने, सप्लिमेंट्स आणि हेल्थ फूड्सच्या जाहिरातींवर बंदी.

सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या नव्या नियमांमुळे ऑनलाईन माहितीची विश्वसनीयता वाढेल आणि लोकांना खरी माहिती मिळेल. मात्र, या नियमांवर टीका करणाऱ्यांचे मत वेगळे आहे. यामुळे क्रिएटिव्हिटी मर्यादित होऊ शकते आणि सोशल मीडिया खुले चर्चा व्यासपीठ न राहता, सरकारी नियंत्रित व्यासपीठ बनू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. चीनमधील काही वापरकर्ते नियमांचे स्वागत करत आहेत, तर अनेकांना यामुळे ऑनलाईन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची चिंता आहे.