वॉशिंग्टन : राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यावर निर्णयांचा सुरू केलेला धडाका या कार्यकाळाचे सोमवारी १०० दिवस पूर्ण होताच आता ट्रकचालकांपर्यंत आला आहे. ‘अमेरिकेतील ट्रकचालकांनो, अस्खलित इंग्रजीतच बोला’, असा आदेश ट्रम्प यांनी काढला आहे. या काळात शेजारी देशांतून नागरिकांची सहज होणारी ये-जा पण कठीण झाली असून अवैध प्रवाशांना प्रतिबंध घालण्यासाठी ट्रम्प यांनी हा आसूड उगारला आहे. याशिवाय, हार्वर्डसारख्या प्रसिद्ध विद्यापीठाचा निधी थांबविल्यानंतर या संस्थेला वांशिक भेदभावाच्या आरोपावरून चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे.
ट्रम्प प्रशासनाच्या पहिल्या १०० दिवसांचे यश साजरे करण्यासाठी व्हाईट हाऊसने सोमवारपासून आठवडाभर आनंदोत्सव साजरा करण्याचे नियोजन केले आहे. एकीकडे सरकारी पातळीवर ट्रम्प यांच्या धोरणांचा धडाका सुरू असताना दुसरीकडे नागरिकांत मात्र अस्वस्थता वाढू लागली आहे.
२०१९ पासून सोने २०० टक्के महागले, तरी अक्षय्य तृतीयेच्या खरेदीसाठी उत्साह
ट्रकचालकांवर इंग्रजीची संक्रांत
ट्रकचालकांना अस्सल इंग्रजीची सक्ती अमेरिकेतील सुमारे दीड लाख भारतीय शीख लोकांसाठी अडचणीची ठरू शकते. कारण, या एकूण शीख लोकांपैकी ९० टक्के चालक आहेत.
याबाबत शीख समुदायाने प्रचंड चिंता व्यक्त केली असून याच्या परिणामी बेरोजगारीचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्या आदेशात अमेरिकेतील ट्रकचालकांचे स्थान अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, सामाजिक सुरक्षेसाठी आणि लोकांच्या उपजीविकेसाठी कसे महत्त्वाचे आहे, हे पण नमूद करण्यात आले आहे.
नागरिकांची अडचण
अमेरिकेत शेजारी देशांतून येणाऱ्या स्थलांतरित किंवा प्रवासी नागरिकांचे प्रमाण प्रचंड आहे. या सर्वांना आता कठोर नियमांना सामोरे जावे लागणार आहे. अमेरिकेत बलात्कार, खून किंवा अशा गुन्हेगारीत बाहेरील लोकांचे वाढते प्रमाण असल्याचा दावा करून अशा प्रवासी नागरिकांवर आता प्रचंड बंधने लावण्यात आली आहेत.
याचा चांगला लाभ झाल्याचा दावा प्रशासन करीत असले तरी सामाजिक व्यवस्थेत याचे दुष्परिणाम दिसू लागल्याने रोष निर्माण होत आहे.
हार्वर्ड विद्यापीठ आता चौकशीच्या फेऱ्यात
हार्वर्ड विद्यापीठाला दिला जाणारा २.२ अब्ज डॉलरचा निधी ट्रम्प प्रशासनाने रद्द केला होता. पॅलेस्टिनी लोकांचे समर्थन करणाऱ्या शक्तींना पाठबळ दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
आता वांशिक भेदभावाच्या आरोपावरून विद्यापीठाची चौकशी करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले. त्यामुळे अगोदरच ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध न्यायालयाचे दार ठोठावलेल्या या विद्यापीठाच्या मागे आता चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे.