हाँगकाँगमधील वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयक जाणार

लॅरी कॅम यांची घोषणा : तीन महिन्यांपासूनचा संघर्ष सफल

हाँगकाँग : हाँगकाँगमध्ये तीन महिन्यांपासून वादग्रस्त ठरलेले प्रत्यार्पण विधेयक (एक्स्ट्राडिशन बिल) मागे घेतले जाणार आहे. हे विधेयक मागे घेण्यात यावे आणि लोकशाहीची स्थापना करावी या मागणीसाठी मेळावे व मोर्चे निघत होते. अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. हाँगकाँग शहराच्या कार्यकारी प्रमुख कॅरी लॅम यांनी बुधवारी ही घोषणा केली. लोकशाहीची मागणी करणाऱ्या निदर्शकांच्या पाच महत्त्वाच्या मागण्यांपैकी एक मागणी अशा रीतीने मान्य झाली आहे.

गेल्या जून महिन्यापासून दशलक्षावधी लोक हे प्रत्यार्पण विधेयक मागे घेण्याची व लोकशाहीची मागणी करीत हाँगकाँगच्या रस्त्यांवर उतरले होते. हे आंदोलन सातत्याने सुरू होते.
१९९७ मध्ये ब्रिटिशांनी हाँगकाँगचे हस्तांतर चीनकडे केले तेव्हापासून चीनच्या सत्तेला मिळालेले हे सगळ्यात मोठे आव्हान आहे. हाँगकाँगला निम-स्वायत्ततेचा दर्जा आहे. 

अखेर मागणी मान्य
आंदोलन सुरू झाल्यापासून हे विधेयक मागे घेण्यास नकार दिलेल्या कॅरी लॅम यांनी शेवटी ती मागणी मान्य केली व शांतता राखण्याचे आवाहन केले. या विधेयकाचा हेतू हा संशयित गुन्हेगारांना चीनच्या हवाली करण्याचा होता. लोकांना वाटणारी काळजी दूर करण्यासाठी सरकार ते विधेयक पूर्णपणे मागे घेणार असल्याचे लॅम यांनी त्यांच्या कार्यालयातून व्हिडिओद्वारे केलेल्या निवेदनात म्हटले.