मोहम्मद युनूस यांना जोरदार झटका! बांगलादेश निवडणूक आयोगाने फिरवला सरकारचा 'तो' मोठा निर्णय

मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशातील संविधान बदलण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या 'जनमत चाचणी'च्या प्रचारावर निवडणूक आयोगाने बंदी घातली आहे.

बांगलादेशातील अंतरिम सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्यात आता उघड संघर्ष सुरू झाला आहे. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशातील संविधान बदलण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या 'जनमत चाचणी'च्या प्रचारावर निवडणूक आयोगाने बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे युनूस सरकारची संविधान बदलण्याची योजना धोक्यात आल्याचे मानले जात आहे.

नेमका वाद काय?

बांगलादेशात १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सार्वत्रिक निवडणुका पार पडणार आहेत. या निवडणुकांसोबतच युनूस सरकारने संविधानात कायमस्वरूपी बदल करण्यासाठी जनमत चाचणी घेण्याचे जाहीर केले होते. सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना या जनमत चाचणीच्या बाजूने प्रचार करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने हे आदेश धाब्यावर बसवत सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा प्रचार करण्यास सक्त मनाई केली आहे. "प्रचार केल्यास कठोर कारवाई करू," असा इशाराच आयोगाने दिला आहे.

काय आहे 'जुलै चार्टर'?

शेख हसीना यांची सत्ता उलथवून लावल्यानंतर युनूस सरकारने लोकशाही सुधारणांसाठी 'जुलै चार्टर' तयार केला आहे. यात तब्बल ३७ मोठे बदल सुचवण्यात आले आहेत. यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

- कोणतीही व्यक्ती दोनपेक्षा जास्त वेळा पंतप्रधान होऊ शकणार नाही.

- पंतप्रधान आणि पक्षाध्यक्ष ही दोन्ही पदे एकाच व्यक्तीला भूषवता येणार नाहीत.

- पंतप्रधान, राष्ट्रपती, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या अधिकारांमध्ये मोठे फेरबदल.

जर या जनमत चाचणीत ५० टक्क्यांहून अधिक जनतेने 'हो' म्हटले, तरच हे नियम लागू होणार आहेत. युनूस सरकारचा प्रयत्न आहे की, निवडणुकीपूर्वीच हे बदल करून संसदेला ते बदलण्याचे अधिकार राहू नयेत.

राजकीय पेच निर्माण होण्याची शक्यता

या मुद्द्यावरून बांगलादेशातील राजकीय पक्ष दोन गटांत विभागले गेले आहेत. मोहम्मद युनूस यांचे सरकार आणि 'जमात-ए-इस्लामी' या जनमत चाचणीच्या बाजूने आहेत. मात्र, माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचा पक्ष 'बीएनपी' आणि 'जातीय पार्टी' याला कडाडून विरोध करत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेमुळे युनूस सरकारमध्ये प्रचंड अस्वस्थता असून, सरकारी अधिकाऱ्यांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे.

निवडणूक आयोगाचा हा पवित्रा युनूस सरकारच्या सुधारणांच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा ठरण्याची शक्यता आहे. आता १२ फेब्रुवारीला होणाऱ्या निवडणुकीत जनता कोणाच्या बाजूने कौल देते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.