या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले. यामध्ये जीवनावश्यक व खादयान्न वस्तूवर जीएसटी नसावा, रिटर्न चुकीचे असेल तर ते दुरुस्त करण्याची तरतूद असावी, IGST ऐवजी CGST आणि SGST किंवा CGST आणि SGST ऐवजी IGST भरला गेला असेल तर करदात्याला तो समायोजित करण्याची तरतूद असावी, विविध प्रकारचे लेजर (CGST, IGST, SGST व्याज दंड) ठेवण्यापेक्षा जीएसटीचे एकच लेजर असावे, दोन महिने रिटर्न भरले नसले तर व्यावसायिकांचे ई- वे बिल करता येत नाही. त्यामुळे पुरवठादारास विनाकारण त्रास होतो. वसुली आणि पुरवठा संबंधिताच्या अडचणी निर्माण होतात. नवीनच आलेल्या ई - वे बिलाची वैधता २४ तासात १०० किलोमीटर ऐवजी २०० किलोमीटर करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनावश्यक अडचणी निर्माण होणार आहेत. सदर बाबतीत सुट्या, बंद, एकाच वाहनातून अनेक जागी खाली होणारा माल या गोष्टींचा विचार करण्यात आलेला नाही. जीएसटीचे अधिकाऱ्यांमार्फत कोणतीही पूर्व सूचना अथवा खुलासा करण्याची संधी न देता जीएसटी नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद अन्यायकारक आहे. आधार कार्डवर आधारित नवीन नोंदणीसाठी तीन दिवस तर इतरांसाठी सात दिवस अशी कालमर्यादा बदलून ती सात दिवस आणि तीस दिवस करण्यात आलेली आहे. सदरचा बदल अनावश्यक आहे. पुरवठादाराने जीएसटी भरला नाही तर त्याची जबाबदारी खरेदी दारावर येत आहे. ती तरतूद बदलावी, जीएसटी सोबत फूड सेफ्टी कायदा तसेच आयकर कायद्यातील काही तरतुदी प्रामाणिक व्यावसायिकांना अन्यायकारक असून त्यात बदल होणे गरजेचे असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. जीएसटीतील अन्यायकारक व किचकट तरतूदीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २६ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाभरात बंद पुकारण्यात आला. या बंदमध्ये कॉनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, हिंगोली जिल्हा व्यापारी महासंघ सहभागी, हिंगोली जिल्हा कर सल्लागार संघटना व व्यापाऱ्यांच्या इतर संघटना सहभागी झाल्या होत्या. दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेल्या निवेदनावर माजी आ. गजाननराव घुगे, नंदकिशोर तोष्णीवाल, मयूर कयाल, अनिल नैनवाणी, कैलाश काबरा, प्रशांत सोनी, संजय देवडा, सुमीत चौधरी, जगजीतराज खुराना, पंकज वर्मा,रमेशचंद बगडीया, इंदरचंद सोनी, धरमचंद बडेरा, हाजी एकबाल, सुभाषचंद्र काबरा, मनोज आखरे, रत्नदीपक सावजी, गजानन कानडे, द्वारकादास झंवर आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
फोटो आहे.