औषधांच्या कठाेर गुणवत्ता तपासणीसाठी आता कायदा; विषारी सिरप प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने घेतला निर्णय

अनेक देशांच्या आरोग्य नियामक संस्था आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) भारतीय औषध उत्पादक कंपन्यांच्या गुणवत्ता नियंत्रणाबाबत वारंवार चिंता व्यक्त केल्याने हा नवा कायदा तयार केला जात आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्यप्रसाधनांच्या गुणवत्तेवर अधिक कठोर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच नवीन कायदा आणणार आहे. या कायद्यानुसार बाजारपेठेतील देखरेख आणि गुणवत्ता चाचणी प्रणाली अधिक बळकट केली जाणार आहे.

अनेक देशांच्या आरोग्य नियामक संस्था आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) भारतीय औषध उत्पादक कंपन्यांच्या गुणवत्ता नियंत्रणाबाबत वारंवार चिंता व्यक्त केल्याने हा नवा कायदा तयार केला जात आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. 

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत ‘ड्रग्ज, मेडिकल डिव्हाइसेस अँड कॉस्मेटिक्स कायदा २०२५’ याचा मसुदा सादर करण्यात आला. ही बैठक केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

कायद्याची रूपरेषा तयार बैठकीत ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआय) डॉ. राजीव रघुवंशी आणि सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (सीडीएससीओ) यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित कायद्याची रूपरेषा मांडली. ही बैठक मध्य प्रदेशात विषारी खोकल्याच्या सिरपमुळे अनेक बालकांच्या मृत्यूनंतर काही दिवसांतच घेण्यात आली.

नव्या कायद्यात काय? नव्या कायद्यानुसार सीडीएससीओला प्रथमच कायद्यानुसार वैधानिक अधिकार दिले जाणार आहेत, ज्याद्वारे बनावट किंवा निकृष्ट औषधांवर त्वरित कारवाई करता येईल. तसेच, परवानाधारक प्रक्रिया डिजिटल करण्यात येणार असून राज्यस्तरीय औषध नियंत्रकांमधील समन्वय वाढविणे व तपासणी प्रयोगशाळांची क्षमता वाढवणे या तरतुदीही असतील.हा नवा कायदा १९४० च्या ‘ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स अॅक्ट’च्या जागी लागू होईल. आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत अशा या कायद्याचा उद्देश निर्मितीपासून बाजारपेठेपर्यंत पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करणे हा आहे. 

३.२ टक्के औषधे निकृष्टभारतात बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या औषधांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. सीडीएससीओच्या २०२३-२४ च्या अहवालानुसार, तपासण्यात आलेल्या सुमारे ५,५०० नमुन्यांपैकी ३.२ टक्के औषधे निकृष्ट किंवा बनावट निघाली. गेल्या दोन वर्षांत ४० हून अधिक औषध उत्पादक कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.