शिक्षक कुठून आणतील पैसे ? परीक्षा केंद्रांवरील सीसीटीव्हीसाठी शाळांनाच करावा लागणार खर्च

Gondia : दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही व्यवस्था सक्तीची केली आहे. यासाठी शिक्षक संघटनांनी आर्थिक तरतुदीची मागणी केली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही व्यवस्था सक्तीची केली आहे. यासाठी शिक्षक संघटनांनी आर्थिक तरतुदीची मागणी केली होती. मात्र, अद्याप तोडगा न निघाल्याने केंद्र असलेल्या शाळा चालकांनाच सीसीटीव्हीचा खर्च करावा लागणार आहे.

महाराष्ट्र बोर्डाच्या इयत्ता दहावीच्या परीक्षा २० फेब्रुवारी तर बारावीच्या परीक्षा १० फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहेत. या परीक्षा कॉपीमुक्त होण्यासाठी शासनाने दक्षता समितीचे गठण केलेले आहे. दहावी व बारावीच्या परीक्षा केंद्रांवरील परीक्षेशी संबंधित खोल्यांमध्ये सीसीटीव्हीची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यासाठी आर्थिक तरतूद केलेली नाही. वेतनेतर अनुदान देण्यात सरकारने आखडता घेतलेला हात आणि कमी केलेले वेतनेतर अनुदान यामुळे कोणत्याही संस्था ताबडतोब एवढा मोठा खर्च करू शकत नसल्याची भूमिक शिक्षक संघासह इतर संघटनांनी घेतली होती. परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी किंवा एमपीएससी, यूपीएससीप्रमाणे सरकार अथवा बोर्डाने ती व्यवस्था करावी, अशी मागणी पुढे आली होती. यासंदर्भात बैठकाही झाल्या; परंतु कोणताही तोडगा निघाला नाही. परिणामी, परीक्षा केंद्र असलेल्या शाळाचालकांनी सीसीटीव्ही आणि इतर अनुषंगिक व्यवस्था स्वखर्चाने केल्या. काही शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले आहेत, तर काही शाळांमध्ये हे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.

भौतिक सुविधांची होणार पाहणी

गोंदिया जिल्ह्यात दहावीच्या परीक्षेसाठी ९८ तर बारावीच्या परीक्षेसाठी ८० परीक्षा केंद्रे निश्चित झाली आहेत. या ठिकाणची पाहणी करण्यात आली आहे. तर परीक्षेच्या एक दिवस अगोदर 3 जिल्हा समिती या केंद्रांची पाहणी करून भौतिक सुविधा आहेत का, याची खात्री करणार आहे.

उपद्रवी केंद्रांवर नजर

दहावी आणि बारावी परीक्षेच्या उपद्रवी केंद्रावर पथकाची बारीक नजर आहे. या उपद्रवी आणि संवेदनशील परीक्षा केंद्राच्या परिसरात जिल्हा दक्षता समितीमार्फत ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे केंद्राची निगराणी होणार असून, परीक्षा केंद्राच्या बाहेर व्हिडीओ चित्रीकरण केले जाणार आहे. परीक्षा केंद्रांवरील सीसीटीव्हीचा अॅक्सेस जिल्हा प्रशासनाकडे राहणार आहे.