अर्जुनी - मोरगाव : येथील तालुका शेतकी खरेदी - विक्री सहकारी संस्थेने कॉम्प्लेक्स बांधकामात अनियमितता केली. तसेच नियमबाह्य सभासद नोंदणी केल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. १०८ सभासद हे शेतकरीच नाहीत. यासाठी संचालक मंडळाला जबाबदार धरण्यात आले असतानाही कारवाई का केली जात नाही? असा आरोप संस्थेचे माजी संचालक यशवंत परशुरामकर यांनी पत्रपरिषदेत केला आहे.
खरेदी - विक्री समितीचा सभासद हा शेतकरी असला पाहिजे, अशी अट असते. मात्र, संचालक मंडळाने आपल्या हितसंबंधातील लोकं व नातेवाईकांना शेतकरी नसतानाही सभासद बनविले. असे नियमबाह्य सभासद संस्थेत असल्याची तक्रार परशुरामकर यांनी केली होती. यात संस्थेच्या ४४१ सभासदांच्या रेकॉर्डची पडताळणी करण्यात आली असता त्यात १०८ सभासदांचे सातबारा उतारे संस्थेकडे आढळून आले नाहीत. संस्थेने दुकान गाळे व कॉम्प्लेक्सचे बांधकाम केले. स्थानिक सहाय्यक निबंधकांनी अटी व शर्तींसह १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी बांधकामासंबंधी पूर्तता करून अहवाल सादर करण्यास संस्थेला कळविले होते. मात्र, संस्थेने अटी व शर्तींचा भंग केला. तीन लाखांवरील बांधकामासाठी जाहीर निविदा मागविणे आवश्यक असतानाही नियम पाळण्यात आला नाही. या बांधकामात अनियमितता झाल्याचा चौकशीत ठपका ठेवण्यात आला असून, या कृतीस संचालक मंडळाला जबाबदार धरण्यात आले आहे. अहवालात संचालक मंडळ कारवाईस पात्र असल्याचासुध्दा उल्लेख आहे.
संस्थेने सभासद नोंदणी केली. मात्र, ते पात्र असल्याचे ठोस पुरावेच संस्थेकडे उपलब्ध नाहीत. काही बोगस पुरावे संस्थेने सादर केले असता ते चौकशी अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावले. शेतजमीन उपलब्ध नसलेल्या काही लोकांना संस्थेने सभासद बनविले आहे. त्यांना सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम २२ नुसार सभासद राहण्यास अपात्र ठरविण्यात आले. या प्रकरणात तत्कालीन संचालक मंडळास दोषी ठरविण्यात आले. संस्थेच्या अध्यक्षांनी आपल्या अल्पवयीन नातवंडांनाही संस्थेचे सभासद बनविल्याचा गंभीर आरोप परशुरामकर यांनी याप्रसंगी केला.
संस्थेच्या भागाची किंमत वाढविण्यात आली. वाढीव हिस्स्याची रक्कम न भरल्याने त्यांचे सभासदत्व रद्द करण्यात आले. त्यानंतर सुमारे दीड हजारांवर नवीन सभासद नोंदणी झाली. सभासद शुल्काची नोंद रोकडवहीत आहे किंवा नाही, यावरही पत्रपरिषदेत शंका उपस्थित करण्यात आली. विशेष म्हणजे, याची अंकेक्षण अहवालातही नोंद नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात चौकशी अधिकारी व सहायक निबंधक हे कारवाई करण्यास हेतुपुरस्सर दिरंगाई करीत आहेत. यात त्यांचेही हात ओले करण्यात आल्याचा आरोप परशुरामकर यांनी केला आहे. संबंधितांवर तातडीने कारवाई न झाल्यास बेमुदत उपोषण करणार असल्याचे परशुरामकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.