गोंदियातील ३६ गावांचा पाणीपुरवठा पाच दिवसांपासून बंद ! वीजबिल न भरल्यामुळे वीजपुरवठा खंडित

वीज पुरवठा केला खंडीत : महिनाभरातून दोनवेळा योजना झाली बंद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : बनगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठायोजनेतून आमगाव व सालेकसा या दोन तालुक्यांतील ३६ गावांना पाणीपुरवठा केला जातो. वीजबिल न भरल्यामुळे वीज वितरण कंपनीने या योजनेचा वीजपुरवठा सोमवारी (दि. १०) खंडीत केला. त्यामुळे पाच दिवसांपासून ५० हजार नागरिकांना या योजनेद्वारे पाणीपुरवठा बंद आहे.

एक महिन्याच्या काळात ही योजना दोनवेळा बंद पडली आहे. सरकार एकीकडे 'हर घर नल से जल'चा नारा देत आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेचे या योजनेकडे दुर्लक्ष होत असल्याने ही योजना वारंवार बंद पडत असल्याचे चित्र आहे.

कधी वीजपुरवठा खंडित, कधी पाइपलाइनला गळती, कधी देखभाल दुरुस्तीचे कंपनीला पैसे दिले नाही, अशा विविध कारणांनी बनगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना बंद राहते. या योजनेला अविरत सुरू ठेवण्यासाठी मोजक्याच लोकांचा आटापिटा असतो. त्यातच या योजनेचे शुद्ध पाणी घेणारे नळ कनेक्शनधारकही उदासीन आहेत. शुद्ध पाणी वापरतात; परंतु पाण्याचे बिल देण्यासाठी नळ कनेक्शनधारक धजावत नाही. ३६ गावांवर एक कोटी ३६ लाख २४ हजार ८५९ रुपये थकीत आहेत. यामध्ये आमगाव तालुक्यातील २५ गावांवर ८६ लाख ३६ हजार ९६ रुपये थकले व सालेकसा तालुक्यातील चार गावांवर ११७ लाख ८२ हजार ४५६ रुपये थकले आहेत. तर आमगाव नगरपरिषदेवर ३२ लाख सहा हजार ३०७रुपयांचे बिल थकीत आहे. वीजबील थकीत असल्याने योजनेचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. 

अधिकाऱ्यांचा ताळमेळ नाही

योजनेचे थकीत बिल भरण्यासाठी जनजागृती होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी या योजनेचे पाणी वापरणाऱ्या गावांचे सरपंच व ग्रामसेवकांना बनगाव पाणीपुरवठा या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर जोडून त्यांच्यात सतत जनजागृती करणे अपेक्षित आहे. परंतु, योजनेच्या बिलाची थकीत आकडेवारी पुढे येत नाही. योजनेचा वीजपुरवठा बंद झाला की, माहिती देण्यात येते. बनगाव पाणीपुरवठा ग्रुपवर संदेशात वसुली न झाल्यास पाणीपुरवठा बंद करण्यात येईल, असे सुचविले होते.

वेळेवर बिलच देत नसल्याने होत नाही वसुली

पाणीपुरवठ्याचे बिल वेळेवर नगरपरिषद व ग्रामपंचायतींना दिले जात नसल्यामुळे थकीत पैसे ग्रामपंचायत भरत नाही. नगरपरिषदेला बिलच पोहोचत नसल्यामुळे पैसे किती आणि केव्हा भरायचे, हे कर्मचाऱ्यांना समजत नाही. त्यामुळे ही योजना राबविणाऱ्या योजनेच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालणे आवश्यक आहे.