शेतकऱ्यांना न्यायाची प्रतीक्षा

राज्य शासनाने गोंदिया तालुक्यांतर्गत येणाऱ्या रावणवाडी परिसरातील शेतकरी बांधवांच्या शेतीला सिंचनाची सोय व्हावी ..

शेतकऱ्यांचा सवाल : स्वाक्षरी न करताच संपादणूक कशी ?रावणवाडी : राज्य शासनाने गोंदिया तालुक्यांतर्गत येणाऱ्या रावणवाडी परिसरातील शेतकरी बांधवांच्या शेतीला सिंचनाची सोय व्हावी हा उदात्त हेतू समोर ठेवून शासनाच्या वतीने रजेगाव काटी उपसा सिंचन योजना सुरू केली. या प्रकल्पात शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी संपादन करणे गरजेचे झाले होते. त्यामुळे संबंधित विभागाने शासनाच्या ठरावीक नियम व अटींचे तंतोतंत पालन करून जमीन संपादनाची प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक होते. मात्र लघु, मध्यम पाटबंधारे विभागाने सर्व नियम धाब्यावर बसवून वाटेल त्या पध्दतीचा अवलंब करून भूसंपादनाची प्रक्रिया केल्यामुळे पीडित शेतकरी हताश झाले आहेत.शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येणाऱ्या मोबदल्याच्या निधीत मोठी तफावत आहे. काही शेतकऱ्यांना अवाढव्य मोबदला दिला जात आहे. तर काही शेतकऱ्याना फार अत्यल्प मोबदला दिला जात आहे. हा प्रकार पाहून जनता अवाक झाली आहे. देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यात लाखो रुपयाची तफावत आहे. तत्कालीन सरकारच्या शासन काळात नियमबाह्य कृत्याना मान्यता देण्यात आली. त्याबाबत शेतकऱ्यानी वारंवार विविध माध्यमाने यापूर्ण बेकायदेशीर प्रकाराचा बहिष्कार केला. मात्र हाती काहीच लागले नाही. वर्तमान सरकार पिडीत शेतकऱ्या समस्यांवर काही तरी तोडगा काढेल अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यातूनही काही तोडगा निघाला नाही. उलट एका शेतकऱ्याला अवाढव्य तर लागूनच असलेल्या शेतकऱ्याना कवडी मोल भावाने मुल्यांकन करण्यात आल्याने शेतकरी पूर्णत: हताश झाले आहेत. एका गट क्रमांकाच्या शेत जमिनीवर अनेक वारसान वाटेदार आहेत. संपादन करते वेळी पूर्ण वारसान वाटेदाराना विश्वासात घेऊन त्यांची पूर्ण स्वयं खुशीने मंजूरी कायद्याप्रमाणे त्यांची स्वाक्षरी करवून घेणे पाटबंधारे विभागाचा अधिकाऱ्यांना निंतात गरजेचे होते. मात्र या विभागाच्या अधिकाऱ्यानी त्या वाटेदाराची मंजूरी स्वाक्षरी करवून घेणे गरजेचे समजलेच नाही. फक्त एका वाटेदार व्यक्तीची आडमार्गानी एकच स्वाक्षरी करवून संपादन प्रक्रियेकरीता जिल्हा संपादन विभागाच्या स्वाधीन करण्यात आले. मात्र प्राप्त आलेली माहिती योग्य आहे किंवा अयोग्य याबाबत पडताळणी न करताच संपादन झाल्याचे शेतकऱ्याना सूृचित करण्यात आले. ज्या वाटेदार हिस्सेदारानी आपल्या स्वाक्षऱ्या केल्याच नाही तरी संपादन प्रक्रिया पूर्ण कशी करण्यात आली असा प्रश्न शेतकऱ्याकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. ही योजना या परिसरात जेव्हापासून सुरू झाली तेव्हापासून एखाद्या वेळी ही शेतकऱ्याचा शेत जमिनीचा मोजमाप कधीच झाले नाही. संबंधीत विभागाच्या कार्य पध्दती बघून आता आम्ही आमच्या सुपीक जमीनी देणार नाही अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती. मात्र विभागाच्या अधिकाऱ्यानी ही योजना शासनाची आहे. तुम्ही यात कसल्याच प्रकारचे हस्तक्षेप करू शकणार नाही असे दर्शवून दहशतीचा मार्ग अवलंबून भूसंपादन प्रक्रिया झाली असल्याचा आरोप प्रकल्प बाधीत शेतकरी करीत आहेत. (वार्ताहर)लाभार्थ्यांना डावलून बोगसना लाभया योजनेचे बांधकाम फार अल्प प्रमाणात झाले आहे. काही शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर खोदकाम झाले आहे. त्या शेतकऱ्याचे मोबदल्याचा यादीत नावच गायब झाले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी एक इंच जागा या कालव्यात गेली नाही. तरी त्या शेतकऱ्यांची नोंद मोबदल्याचा यादीत आहे. काही शेतकऱ्याचा जास्तच्या जमीनी कालव्यात गेल्या आहेत. मात्र मोबदल्याचा यादीत फार कमी जमिनीचा उल्लेख केला आहे. ज्या-ज्या शेतकऱ्याचा जमिनीचे संपादन झाले. त्या शेतकऱ्याना अंतीम न्याय निवाड्याची यादीच देण्यात आलेली नाही. जमीन एकाची आणि मोबदला दुसऱ्याच शेतकऱ्याना देण्यात येत आहे. पाटबंधारे विभागाचा घोळबोगसना लाभ देऊन लाभार्थ्याना डावलण्यात आले असल्यामुळे यावरून स्पष्ट होते की पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी कीती वेळा मोक्यावर आले असतील? तत्कालीन शासनाचा कार्यकाळात घडलेला गैरकृत आता वर येत आहे करीता शेतकऱ्याच्या समस्यावर काही तरी तोडगा काढून समान मोबदला देण्यात यावा, अशी शेतकऱ्याची मागणी आहे.