अशक्त दक्षता समित्यांना सक्रिय करण्याची गरज

राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता गावागावात दक्षता समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. मात्र तालुक्यातील दक्षता समित्यांमध्ये गावातील शासकीय स्वस्त धान्य

रावणवाडी : राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता गावागावात दक्षता समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. मात्र तालुक्यातील दक्षता समित्यांमध्ये गावातील शासकीय स्वस्त धान्य वितरकाच्या मर्जीतील लोकांचा भरणा करण्यात आल्याने समित्या अशक्त झाल्या आहेत.
स्वस्त धान्य दुकानात अनेक घोटाळे केले जातात. पण ते प्रकार कधीच सामान्य नागरिकांना कळून येत नाही. या पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांना माहिती असूनसुध्दा याकडे संबंधित विभाग जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे वितरण व्यवस्थेतील दक्षता समित्या स्थापन करण्याचा हेतू काय, असा सवाल गावागावातील सुज्ञ नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
शासकीय स्वस्त धान्य दुकानातून गरजू लाभार्थ्यांना धान्याचा आणि इतर वस्तूंचा पुरवठा योग्य प्रमाणात नियमित होते किंवा नाही. शिधापत्रिका धारकांना योग्य भावात धान्य दिले जाते किंवा नाही आदी बऱ्याच लहान-मोठ्या गोेष्टींवर विशेष लक्ष ठेवण्याकरिता राज्य शासनाचा अन्न नागरी पुरवठा विभाग व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या निर्णयान्वये जिल्हास्तरावर, नगर पालिका स्तरावर व गावस्तरावर सदर समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
गावस्तरावरील दक्षता समित्यांमध्ये गावचा सरपंच पदसिध्द अध्यक्ष तर गावचा तलाठी त्या समितीचा सचिव असतो. पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, अनुसूचित जाती-जमातीमधील सदस्य, महिला सदस्य आणि इतर सदस्य मिळून १० च्या संख्येत सदस्यांचा कार्यकारिणीत समावेश करण्याचे निर्देश आहेत. दक्षता समितीची कार्यकारिणी तयार करताना अशासकीय सदस्यांची निवड ग्रामसेवकाच्या शिफारसीनुसारच निवड करणे बंधनकारक आहे. तसे आदेश तालुक्याच्या तहसीदलारांना पारित करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र जिल्ह्यात दक्षता समित्या स्थापन करण्याचा शासनाच्या निर्देशाला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे.
शासकीय स्वस्त धान्य दुकानदार ग्रामसेवकाला आपल्या हाताशी घेऊन दक्षता समितीत आपल्या पसंतीच्या व्यक्तींनाच स्थान देतो. मात्र दक्षता समित्यांचे सदस्य राहूनही सदस्यांना आपण दक्षता समितीमध्ये समाविष्ट आहोत, याची कल्पनासुध्दा त्यांना नसते. ग्रामपंचायतची विशेष ग्रामसभा घेऊन दक्षता समित्या स्थापन करणे बंधनकारक होते. परंतु शासनाचा या नियमांना बगल देऊन बहुतांश ग्रामपंचायतीमध्ये दक्षता समित्यांची स्थापनाच करण्यात आली नसल्याचे सामान्य नागरिकांकडून बोलल्या जात आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील बहुतेक दक्षता समित्या फक्त कागदोपत्रीच असल्याचे नागरिकांना जाणवते. गरजू शिधा पत्रिकाधारकांना वितरणाकरिता येणारा रेशन किती प्रमाणात वितरीत करण्यात आला, किती प्रमाणात उर्वरित आहे, याची साधी पाहणीसुध्दा समित्यांकडून करण्यात येत नाही. त्यामुळे रेशन विक्रेत्यांचे चांगलेच फावते.
रेशन वितरक काही ठराविक वेळेत रेशन वाटप करून उर्वरित रेशन खुल्या बाजारात विकतात. याकडे स्थानिक पुरवठा विभागाने जातीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. तेव्हाच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत होणाऱ्य काळाबाजारावर अंकुश ठेवणे सोईस्कर होईल. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये समिती स्थापन केल्यानंतर समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्याची जाणीव करून समिती सक्रिय करणे, तेवढेच गरजेचे झाले आहे. (वार्ताहर)