योजना उठली शेतकऱ्यांच्या जीवावर

परिसरातील शेतीला सिंचनाची व्यवस्था निर्माण करुन देण्यासाठी शासनाच्या नियंत्रणाखाली रजेगाव -काटी उपसा...

रजेगाव-काटी उपसा सिंचन योजना : न्यायासाठी संघर्ष समितीची धडपड रावणवाडी : परिसरातील शेतीला सिंचनाची व्यवस्था निर्माण करुन देण्यासाठी शासनाच्या नियंत्रणाखाली रजेगाव -काटी उपसा सिंचन योजना अनेक वर्षापासून कार्यान्वित होत आहे. या योजनेचे क्रियान्वयन मध्यम प्रकल्प पाटबंधारे विभागाच्या माध्यमातून होत आहे. परंतु या विभागाने केंद्र आणि राज्य शासनाचा ठराविक नियम कायद्याचे तंतोतंत पालन न करताच जमीन संपादन प्रक्रिया कशी पार पाडली, अशा प्रश्न किसान संघर्ष समितीद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे. योजना साकारल्यास परिसरात हरितक्रांती येणार असे स्वप्न दाखविण्यात आले. योजनेसाठी शेतकऱ्यांच्या मालकीतील शेती कालव्याकरिता घेण्यासाठी सारे नियम धाब्यावर बसवत सक्तीने शेतकऱ्यांकडून जमिनी बळकावल्या आहेत. प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन अमानुषतेचा कळस गाठत जबरदस्तीने शेतकऱ्याकडून घेतली आहे. हे जर कायद्याचे राज्य आहे असे म्हणत असू तर मग जमीनी संपादित करत असताना कायदे कुठे जातात. प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात जाणार त्या शेतकऱ्यांचा विरोध असणे साहजिकच आहे. परंतु या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध का आहे, नेमका कशासाठी आणि कोणत्या गोष्टीला आहे, शेतकऱ्यांचे नेमके म्हणणे काय आहे अशा प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे सरकारने दिली पाहिजे.पुनर्वसन आणि मोबदल्या बाबदचा प्रामाणिकपणा दाखवला तर शेतकऱ्यांचा विरोध बऱ्याच प्रमाणात कमी होऊ शकतो. ही योजना एकच असून शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला दोन प्रकारे देण्यात येत आहे. एका शेतकऱ्याला अवाढव्य तर लागूनच असलेल्या शेतकऱ्याला अत्यल्प तर लगतच असलेल्या शेतकऱ्याला अत्यल्प मोबदला दिले जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांत कमालीचा असंतोष खदखदत आहे. परंतु शेतकऱ्यांचे हित पाहण्यापेक्षा लोकसेवकांच्या हिताला अधिक लक्ष दिले जात आहे, असे किसान संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे. योजनेत समाविष्ट सर्वच शेतकऱ्यांना एक सारखा समान मोबदला दिला जावा अशा मागणीला जोर आला आहे. गोरगरीब नागरिकांनी शासनाच्या वितभर जागेवर उदरनिर्वाहा करीता अतिक्रमण केले तर लगेच प्रशासनाचे आला अधिकारी त्यावर त्वरित कार्यवाही करुन त्यांना अपमानित करुन कोर्टात खेचण्याचा धमक्या देतात. एवढेच नाही तर केवळ वित भर जागे करिता त्यांना शासकीय कार्यालयाच्या पायऱ्या सतत झिझवाव्या लागतात. मात्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या पाटबंधारे विभागाच्या अमलदारांनी गैर कृत्य करीत शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेचे अतोनात नुकसान केले आहे. त्यांच्या या कृत्याला हलगर्जीपणा म्हणावा की, प्रशासनाच्या कामकाजाचा एक नमुना अशा प्रश्न बाधित शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे.योजनेच्या सुरुवातीच्या काळापासूनच पाटबंधारे विभागाने खोटारडी चुकीची माहिती एकत्रित करुन संबंधित विभागाला पुरविली. प्राप्त झालेली माहिती खरी आहे की, पूर्ण चुकीची याबाबत काहीच पडताळणी न करताच संबंधित विभागाने भुसंपादनाची प्रक्रिया पार पाडली. त्यात शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. कायद्याबाबत अनभिज्ञ असणाऱ्या सामान्य शेतकऱ्यांच्या कायदेशिर हक्काला कसल्याच प्रकारचे महत्व दिलेच नाही. संपादनाची प्रक्रिया पूर्णत: नियमबाह्य झाली असल्यामुळे वर्तमान राज्यातील सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबिर पणे उभे आहे अशा घोषणा केल्या जात आहेत. त्यामुळे घडलेल्या संपूर्ण गैर कृत्याची माहिती शासनासमक्ष न्याय प्राप्तीसाठी तक्रार किसान संघर्ष समितीकडून करण्यात आली आहे. (वार्ताहर)