वकिलांनी जाळले सुधारित बिल

आॅल इंडिया बार कौन्सिल तर्फे १९६१ मध्ये भारतीय विधी आयोगाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या कायद्यात दुरुस्ती करून विदेशी वकिलांना कुठलीही अडसर.....

कामबंद आंदोलन : वकिली ग्राहक संरक्षणात येण्याचा धसका गोंदिया : आॅल इंडिया बार कौन्सिल तर्फे १९६१ मध्ये भारतीय विधी आयोगाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या कायद्यात दुरुस्ती करून विदेशी वकिलांना कुठलीही अडसर न होता वकिली करण्याची शिफारस या सुधारित विधेयकात असल्याने या बिलाचा तीव्र विरोध करून वकिलांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले. तसेच या विधेयकाच्या मसुद्याची होळी केली. भारतीय विधी आयोगाने २३ मार्च २०१६ ला सुधारणा विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे ठेवले. याचा विरोध म्हणून शुक्रवारी देशव्यापी आंदोलन करण्यात आले. गोंदिया जिल्हा बार असोसिएशन काम बंद आंदोलन करून या बिलाची होळी केली. भारतीय वकील विदेशात वकीली करायला गेले तर त्यांना तेथील कायद्याची परीक्षा किंवा वकालत करु शकत नाही. वकीलांना ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत आणण्यात येत आहेत. यामुळे वकील व विरोधी पक्षाचा वकील याच्यात वाद झाल्यास २ लाख रुपयेपर्यंत दंड व तपासणीत निलंबित करण्याचा प्रस्ताव या बिलात आहे. या बिलाचा होळी जाळून तीव्र विरोध केला. या बिलाला संसदेत मंजुरी देऊ नये असे निवेदन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व कायदामंत्र्यांच्या नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. आंदोलनात जिल्हा बार असोसिएशनचे अ‍ॅड. टी.बी.कटरे, सचिव आर.जी.राय, सपन दास, ओमप्रकाश मेठी, विणा बाजपेई, अलका बोकडे, सचिन बंसोड, आदीत्य महादुले, बसंत चुटे, आरती, भगत, निना दुबे, विकास कराडे, कृष्ण चौरसिया, आशा डोंगरे, प्रमोद फुंडे, गिरीश बापट, संदीप जैन, क्रिष्णा पारधी, अनिता कोचाडे, विनोद जानी, दुबे उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)