रेतीमाफिया सक्रिय

गोंदिया तालुक्यातील रावणवाडी या परिसरातील बऱ्याच नदी-नाल्याच्या घाटावरुन रेतीची चोरी करून दुप्पट तसेच उच्च दामात विक्री करण्याच्या अवैध धंद्याला ऊत आला आहे.

रावणवाडी : गोंदिया तालुक्यातील रावणवाडी या परिसरातील बऱ्याच नदी-नाल्याच्या घाटावरुन रेतीची चोरी करून दुप्पट तसेच उच्च दामात विक्री करण्याच्या अवैध धंद्याला ऊत आला आहे. मात्र जिल्हा प्रशासन रेती माफियावर कठोर कारवाई करण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे शासनाचा दर दिवसाला लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे.या वर्षात रेती घाटाचा लिलाव होण्यापूर्वीच परिसरातील रेती माफिया अवैध मार्गाने दिवस-रात्र अवैध उत्खनन वाटेल त्या प्रमाणात करीत होते. त्यामुळे शासनाला लाखो रुपयांचा फटका बसला. मात्र बरेच अधिकारी व कर्मचारी दर दिवसाला या प्रकारातून लाखो रुपये अवैध मार्गाने कमाई करुन रेती माफियांना प्रोत्साहित करीत आहेत. या प्रकारामुळे रेती जास्त भावाने विकण्याचा गोरखधंदा रेती माफियामार्फत सुरू आहे. या रेती माफियांच्या गोरख धंद्याकडे महसूल विभागाचे अधिकारी कानाडोळा करीत आहेत. अवैधरीत्या उत्खनन केलेल्या रेतीची वाहतूक व विक्री दिवसाढवळ्यासुद्धा करण्यास ते मागेपुढे पाहत नाहीत. यावरून अधिकारी वर्गाचा रेती माफियांवर कसल्याच प्रकारचा दबदबा राहिला नसल्याचे दिसून येत आहे.राज्य पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीशिवाय रेतीचा उपसा करण्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे ठरविले आले. तरी पर्यावरण विभागाचे नाहरकरत प्रमाणपत्र घेणे आजतागायत खनीज वाहतूक करणाऱ्या वाहन मालकांकडून घेण्यात आले नाही. अवैध रेतीचा उपसा करुन पर्यावरणाला इजा पोहोचविण्याचे कृत्य परिसरात जोमात सुरू आहे. पर्यावरणाचा समतोल टिकवून राखण्यासाठी राज्य शासन विविध उपाय योजना कार्यान्वित करीत आहे. त्यात सध्या राज्यात वृक्ष लागवड करून शासन या योजनेवर करोडो रुपये सतत खर्च करीत आहे. मात्र दुसरीकडे अवैध उत्खनन करुन ट्रॅक्टर-टिप्पर मालक आपली आर्थिक स्थिती बळकट करण्याचा नादात पर्यावरण विभागाच्या दिशानिर्देशाला न जुमानता रेतीचा उपसा सर्रासपणे करीत आहेत. महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देवून रेतीचे अवैध मार्गाने होणारे उत्खनन थांबवावे, सोबतच पर्यावरण विभाग आणि महसूल विभागाच्या ठराविक नियमाप्रमाणे अवैध रेतीचा उपसा व वाहतूक करणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करावी. सध्या रेतीच्या ट्रॅक्टर मालकांकडून कंत्राटदार अडीच ते तीन हजार रूपये वसूल करीत असल्याचे बोलले जात आहे. अशा कामांवर आळा घालण्याची मागणी होत आहे.