पोलिसांचे निवारे जीर्ण आणि ओसाड

कायदा, सुव्यवस्था व शांतता कायम रहावी यासाठी २४ तास कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून मुबलक सुविधा मिळावी,

शासनाकडून अपेक्षाभंग : २४ तास कर्तव्य बजावूनही मूलभूत सुविधांपासून वंचित
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आमगाव : कायदा, सुव्यवस्था व शांतता कायम रहावी यासाठी २४ तास कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून मुबलक सुविधा मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. परंतु याच कर्मचाऱ्यांना परिश्रम करुनही मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने त्यांचा शासनाकडून अपेक्षाभंग होत आहे. त्यामुळे पोलीस कर्मचारी अद्यापही तणावात कर्तव्य बजावत आहेत.
लोकसंख्या वाढीसह कायदा, सुव्यवस्था व शांतता ठेवण्यासाठी पोलीस विभागात कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ अपेक्षित आहे. अनेक पोलीस ठाण्यात तसेच जिल्हा पातळीवर रिक्त असलेली पोलीस कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्याकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. आमगाव तालुक्यातील ८४ गावांतील कायदा, सुव्यवस्था व शांतता ठेवण्यासाठी पोलीस विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागते. दीड लाख लोकसंख्या असलेल्या तालुक्यात कर्तव्य बजावणारे विभाग हतबल ठरत आहे. येथील मंजूर पदेच ७७ आहेत. कार्यरत पदे ६२ असून पोलीस निरीक्षकांसह चार उपनिरीक्षकांची पदे मंज़ूर आहेत. परंतु प्रत्यक्षात केवळ दोन कर्मचारी कार्यरत असल्यामुळे कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ताण सहन करावा लागत आहे. विभागात तांत्रिक दृष्टीने परिपूर्ण सोयीसुविधांची गरज आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगातही या विभागाला संगणकीय दृष्टीने सक्षम करण्यात शासन अपयशी ठरले. आजही कर्मचारी वर्ग खासगी संगणकांच्या सहाय्याने विभागातील कार्यालयास कामे करित आहेत. काही ठिकाणी मोजके संगणक आहेत, तर त्यांना नेटवर्कअभावी समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
विभागातील प्रत्येक ठाणे परिसरात कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाच्या वास्तव्यासाठी जीर्ण इमारतींचा आश्रय घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचे वास्तव्य धोक्यात आले आहे. काही इमारती ओसाड पडल्या आहेत. या इमारतींना पूर्ण नवीन बांधकामाची आवश्यकता आहे. परंतु शासनाकडे या प्रस्तावित इमारतींचा प्रस्तावच धूळ खात आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंब कल्याण योजनांचे नियोजन नसल्याने त्यांना मूलभूत सोयी बहाल करण्यात आले नाही. कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य सुविधा, क्रीडांगण, मनोरंजन कक्ष, ग्रंथालय, ई-लायब्ररी, व्यायाम शाळा या सुविधाच नाहीत. त्यामुळे खासगीरित्या या सुविधा त्यांना मिळवून घ्यावे लागत आहे.
पोलीस विभागातील कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना उत्तम आरोग्य, वेतनश्रेणी, राहणीमान व शिक्षण याबाबत शासनाकडूनच अपेक्षाभंग होत असल्याचे चित्र आहे.