समाज कल्याण वसतिगृहाच्या जागेचा तिढा कायम

दिवा आजूबाजूला प्रकाश देतो, पण दिव्याखाली अंधार असतो अशी मराठीत म्हण प्रचलित आहे. याचाच प्रत्यय सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील वसतिगृहाच्या समस्यासंदर्भात सध्या येत आहे.

ठळक मुद्देदाहक वास्तव : सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील व्यथा

संतोष बुकावन ।लोकमत न्यूज नेटवर्कअर्जुनी मोरगाव : दिवा आजूबाजूला प्रकाश देतो, पण दिव्याखाली अंधार असतो अशी मराठीत म्हण प्रचलित आहे. याचाच प्रत्यय सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील वसतिगृहाच्या समस्यासंदर्भात सध्या येत आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून येथील मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृहाच्या जागेचा प्रश्न सुटू शकला नाही. याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष व प्रशासनाची चालढकल प्रवृत्तीच कारणीभूत असल्याचे बोलल्या जात आहे.महाराष्टÑ शासनाच्या सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक व विशेष सहाय्य विभागातर्फे २८ जून २००७ रोजी अर्जुनी मोरगाव येथे मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह मंजूर केले. २०१० मध्ये शासनाने वसतिगृहाच्या पदांना मान्यता दिली. अखेर आॅक्टोबर २०११ ला वसतिगृह सुरू झाले. या वसतिगृहाकरिता २ एकर शासकीय जमिन उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव विशेष समाजकल्याण अधिकाºयांनी तहसीलदारांकडे पाठविला. आवश्यक असलेली जागा उपलब्ध नसल्याचे तहसीलदारांनी संबंधित विभागाला कळविले. नंतर खासगी जागा खरेदी करण्यासंबंधी प्रक्रिया अवलंबविण्यात आली. मात्र कुठे माशी शिंकली, कुणास ठाऊक? जागा खरेदी झालीच नाही.मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृहाची इमारत बांधण्यासाठी महाराष्टÑ औद्योगिक विकास महामंडळाची जागा मिळण्याबाबतची प्रक्रिया २००८ मध्ये सुरू करण्यात आली. वसतिगृहाच्या इमारतीचा स्थळ दर्शक नकाशा व अंदाजपत्रक तयार करुन देण्याविषयी सा.बा. विभाग गोंदिया यांना विशेष समाज कल्याण अधिकाºयांनी २० आॅक्टोबर २००८ रोजी लेखी पत्र पाठविले. मात्र ही प्रक्रिया सुद्धा पूर्णत्वास येऊ शकली नाही.अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम २००८ मधील कलम ३ (२) अन्वये गट नं. २८८ मधील आराजी ४.२२ हे.आर. पैकी २ हे.आर.ची मागणी करण्यात आली. १५ आॅगस्ट २००९ रोजी ग्रामसभेने ठराव क्र. अ नसुार सदर सामूहिक वन हक्क दावा अविरोध पारित केला. वनहक्क समितीने सुद्धा यासाठी मंज़ुरी प्रदान केली. त्यानुसार जागेची मौका तपासणी व मोजणी करण्यात आली.चार वर्षांपासून प्रस्तावाचा प्रवासजागेच्या या खेळखंडोब्यामुळे शेवटी २०१०-११ या शैक्षणिक सत्रापासून भाड्याच्या इमारतीत हे वसतिगृह सुरु करण्यात आले. सुधारित नियम २०१२ च्या कलम ३ (२) मध्ये १ हेक्टरपेक्षा कमी असलेल्या प्रयोजनार्थ वनजमिन उपलब्ध करुन देण्याचा अधिकार उपवनसंरक्षक गोंदिया यांना असल्यामुळे हे प्रकरण जिल्हाधिकाºयांनी १० आॅक्टोबर २०१४ रोजी सहायक आयुक्तांना परत पाठविले. नंतर समाज कल्याण विभागाने ०.९९ हे.आर. जागेचा प्रस्ताव तयार करुन पाठविला. जिल्हाधिकारी व उपवनसंरक्षकांनी त्रुटी लावून प्रस्ताव परत केला. काही त्रुटींची पूर्तता करुन उर्वरित त्रुट्या प्रशासकीय स्तरावरील असल्याने गृहपाल अर्जुनी मोरगाव यांनी तहसीलदारांकडे पुन्हा प्रकरण सादर केले. मात्र अद्यापही या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नाही.त्रृट्या दूर करण्यात विभागाला अपयशया जागेचा प्रस्ताव सतत रेंगाळत असल्याने या जागेवर काही प्रमाणात इतरांनी अतिक्रमण केले आहे. यातील सर्वच त्रुट्यांची पूर्तता झाली. मात्र ५० टक्के ग्रामसभा सदस्यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आलेले ग्रामसभा ठराव व ग्रामसभा सदस्यांच्या सह्या ही त्रूटी उपवनसंरक्षकांनी ७ आॅक्टोबर २०१४ रोजी काढली होती. मात्र या त्रुटीची पूर्तता करण्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृह प्रशासनाला यश आले नाही. या सर्व प्रक्रियेनंतर अर्जुनी मोरगाव येथे नगर पंचायतची स्थापना झाली. नगर पंचायतीला बहुधा ग्रामसभा ठरावाचा नियम लागू नसल्याचे समजते. परंतु या जागेविषयी आशा मावळल्याने समाज कल्याण विभागाने त्रस्त होवून हा नाद सोडला. नंतर गट नं. १४५ या नवीन जागेचा शोध घेण्यात आला व गट नं. २८८ हा मागासवर्गीय मुलींच्या शासकीय वसतिगृहासाठी मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.तोडगा काढण्यात अपयशगट नं. १४५ ची शासकीय जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांच्या वसतिगृहासाठी मिळावी याकरिता नव्यानो एक वर्षापासून प्रयत्न सुरू आहेत. या गटाच्या १.३३ हे.आर. जागा आहे. मात्र यापैकी ०.१० हे.आर. जागेची यापूर्वीच निमगाव येथील गायत्री ग्रामसेवा संस्थेने मागणी केली आहे. त्यामुळे उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) यांनी उपवनसंरक्षकांना २० जुलै रोजी एका पत्रान्वये अभिप्राय मागविला आहे. गट नं. २८८ च्या जागेचा तिढा गेल्या सहा वर्षांपाूसन सुटला नाही. तोच गट क्र. १४५ चा तिढा एक वर्षापासून सुरू आहे. या मतदार संघाचे आमदार हे राज्यात याच विभागाचे मंत्री आहेत. मात्र अद्यापही ही समस्या ते सोडवू शकले नाहीत. यामुळे असंतोष व्यक्त करण्यात येत आहे.