सोशल मीडियाच्या वापरासाठीही परवानगी

निवडणूक प्रचारामध्ये हायटेक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. सोशल मिडियावर पोस्ट किंवा छायाचित्र टाकून राजकिय पक्ष तसेच उमेदवार मतदारांशी संपर्क साधत आहे. बल्कने एसएमएस

गोंदिया : निवडणूक प्रचारामध्ये हायटेक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. सोशल मिडियावर पोस्ट किंवा छायाचित्र टाकून राजकिय पक्ष तसेच उमेदवार मतदारांशी संपर्क साधत आहे. बल्कने एसएमएस पाठवूनसुद्धा संपर्क साधण्यात येत आहे. परंतू या सर्व गोष्टीसाठी परवानगी घेण्याची गरज आहे.तेराव्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील अर्जुनी/मोरगाव, तिरोडा, गोंदिया व आमगाव या विधानसभा मतदारसंघात मतदान होणार आहे.या चार विधानसभा मतदानसंघातील सर्व उमेदवार व मतदारांनी सोशल मिडियाचा वापर करताना संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी व जिल्हा प्रचारमाध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीची पुर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे असे समितीचे अध्यक्ष व जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी कळविले आहे.सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुक लढविणारे राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी आपले सोशल नेटवर्किंग अकाऊंट निवडणुक निर्णय अधिकारी यांना कळविणे आवश्यक आहे.राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी आपले फेसबुक, वॉट्सअ‍ॅप, युट्यूब तसेच संकेतस्थळाची माहिती निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी द्यावी. सोशल मिडियाच्या व बल्क एसएमएसच्या माध्यमातून प्रचार करणाऱ्या राजकीय पक्ष उमेदवारांनी प्रसारमाध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीकडून जाहिरात प्रमाणित करुन द्यावी. त्यानंतर सोशल मिडियावर ती टाकावी. ही समिती उघडपणे किंवा गुप्तपणे उमेदवरांशी संबंधित असणाऱ्या सर्व राजकिय जाहिरातींचे सनियंत्रण करणार आहे. उत्साहाच्या भरात या मिडियाचा वापर करणारे राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते मतदार व नागरिक हे राजकीय प्रचार करणाऱ्या पोस्ट, छायाचित्र व व्हिडिओ अपलोड करतात तसेच ते एकमेकांना पाठवितात. हे आयोगाच्या निकषानुसार योग्य नसून नागरिकांनी निवडणुकीच्या काळात सोशल मिडियाचा वापर काळजीपुर्वक करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी यांनी केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे कोणत्याही उमेदवारांची तसेच कुठल्याही समाजाची किंवा व्यक्तिची बदनामी होणार नाही. तसेच त्या दोन कोणत्याही उमेदवारांची तसेच कुठल्याही समाजाची किंवा व्यक्तिची बदनामी होणार नाही. तसेच त्या दोन समाजात तणाव निर्माण होणार नाही. अशाप्रकारचा मजकूर सोशल मिडियावर टाकू नये. सोशल मिडियावर प्रसारमाध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीचे लक्ष असून तसेच पोलीस विभागाचा सायबर सेल सुद्धा यावर नियंत्रण ठेवून आहे. समाजात तणाव निर्माण होणारा मजकूर व वैयक्तिक बदनामी करणारे छायाचित्र, व्हिडिओ किंवा पोस्ट टाकल्यास संबंधितावर कडक कारवाई करण्यात येईल. बल्क एसएमएसवर समितीचे लक्ष असून त्याचा खर्च उमेदवाराच्या निवडणुक खर्चात जोडला जाणार आहे. याबाबतची माहिती खर्च नियंत्रण समितीला देण्यात येईल. उमेदवारांनी बल्क एसएमएस पाठविण्यासाठी सुद्धा समितीची पुर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. निवडणुक आयोगाने वॉट्सअ‍ॅप या मोबाईल नेटवर्किंगवरुन होणाऱ्या प्रचाराला प्रमाणनाच्या कक्षेत आणले आहे. तरी निवडणुक लढविणाऱ्या राजकीय पक्षांनी व उमेदवारांनी सोशल मिडियावरील आपल्या प्रचार साहित्याची पुर्व परवानगी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी व प्रसारमाध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष डॉ. अमित सैनी यांनी केले.