केवळ ६५ टक्के निधी खर्च

जिल्हा वार्षिक योजनेसह विविध योजनांसाठी चालू आर्थिक वर्षात मिळालेल्या निधीपैकी ६४.५४ टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे.

गोंदिया : जिल्हा वार्षिक योजनेसह विविध योजनांसाठी चालू आर्थिक वर्षात मिळालेल्या निधीपैकी ६४.५४ टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास आता केवळ दोन महिने शिल्लक असता ३५ टक्के निधी खर्च होणे बाकी असल्याची बाब शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठीत स्पष्ट झाली. दरम्यान कामे वेळेत पूर्ण करून निधी खर्च करण्याचे निर्देश पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.शुक्रवारी (दि.६) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पालकमंत्री बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची सभा आयोजित करण्यात आली. सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजय शिवणकर, आमदार राजेंद्र जैन, गोपालदास अग्रवाल, विजय रहांगडाले, संजय पुराम, जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सैनी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शशीकुमार मीना, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत पाडवी, विनोद अग्रवाल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन २०१४-१५ मध्ये यंत्रणांनी ३७ कोटी ८८ लक्ष वितरीत निधीपैकी २५ कोटी ४८ लाख रुपये (६७.२६ टक्के) निधी खर्च केला. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत १५ कोटी १२ लक्ष वितरीत निधीपैकी ९ कोटी ९३ लाख (६५.६६ टक्के), आदिवासी उपयोजनेंतर्गत प्राप्त ३४ कोटी ५० लक्ष निधीपैकी १९ कोटी ३८ लाख (६०.५२ टक्के) आणि ओटीएसपी योजनेंतर्गत ८ कोटी ९९ लाख प्राप्त तरतुदीपैकी ५ कोटी ६१ लाख (६५.५१ टक्के) निधी डिसेंबर २०१४ अखेर विविध यंत्रणांनी खर्च केला आहे. यावेळी पालकमंत्री बडोले पुढे म्हणाले, जिल्ह्यात दूध उत्पादन वाढीसाठी विशेष लक्ष द्यावे. कामधेनू दत्तक ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविल्यास निश्चितच दूध वाढीस मदत होईल. जिल्ह्यात दुधापासून भुकटी व इतर पदार्थ तयार करण्याचा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा. गोंदिया जिल्हा तलावांचा जिल्हा आहे. या तलावांतून मोठ्या प्रमाणात मत्स्योत्पादन घेण्यासाठी तसेच मत्स्य सहकारी संस्थांना बळकट करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने लक्ष द्यावे.वनांचे संरक्षण व त्यापासून रोजगार निर्मिती करण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांचे बळकटीकरण करणे आवश्यक असल्याचे सांगून पालकमंत्री बडोले म्हणाले, त्यामुळे वनावर आधारित रोजगार निर्मिती शक्य होईल. शेतकऱ्यांकडून बँकांनी सक्तीने कर्ज वसुली करु नये, नागरी सुविधेसाठी अतिरिक्त मागणीतून निधी देण्यात येईल. त्यामुळे विकास कामे करण्यास निश्चितच हातभार लागणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. प्रत्येक प्राथमिक शाळेतून क्रीडांगण विकासासाठी प्रस्ताव मागविण्यात यावे. जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतच्या पाणीपुरवठा योजना व्यवस्थीतपणे चालाव्यात यासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.गोंदिया व नागपूर येथे सफाई कामगारांच्या मुलांसाठी वसतिगृह बांधण्यात येणार असल्याचे सांगून पालकमंत्री पुढे म्हणाले, नगर पालिकांचे रमाई घरकुल योजनेचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून गोंदिया शहराचा नियोजनात्मक विकास करणार असल्याचे ते म्हणाले.सभेला समिती सदस्य जि.प. महिला बालकल्याण समिती सभापती सविता पुराम, राजेश चतूर, राजेश चांदेवार, श्रीमती कल्याणी कटरे, सीता रहांगडाले यांच्यासह अन्य सदस्य तसेच जिल्हा नियोजन अधिकारी बी.एस. घाटे, प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प गिरीश सरोदे, समाजकल्याणव सहायक आयुक्त सुरेश पेंदाम यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. सभेला विविध यंत्रणाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. (जिल्हा प्रतिनिधी)