अधिकार्‍यांचे आऊटगोइंग, इनकमिंग मात्र बंद

गोंदिया जिल्हा नक्षलग्रस्त अतिसंवेदनशिल असला तरी या जिल्ह्याकडे महाराष्ट्र शासनाने पाठ फिरविली आहे.

गोंदिया : गोंदिया जिल्हा नक्षलग्रस्त अतिसंवेदनशिल असला तरी या जिल्ह्याकडे महाराष्ट्र शासनाने पाठ फिरविली आहे. जिल्ह्यातील पोलीस विभागात असलेल्या महत्वाच्या पदावरील अधिकार्‍यांचे पद मागील वर्षभरपासून रिक्त आहेत. तरी देखील गोंदिया जिल्ह्यातील आणखी पाच पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

गोंदिया येथील पोलीस उपअधीक्षक (गृह) वसंत गायकवाड सेवानवृत्त झाले. तेव्हापासून शासनाने या ठिकाणी पोलीस उपअधीक्षक (गृह) यांचे पद कायमस्वरूपी असलेले भरले नाही. पोलीस निरीक्षकांना प्रभारी म्हणून नियुक्त करून कामकाज भागविला जात आहे. या जिल्ह्यातील अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांचेही पद रिक्त आहे. लोकसभेची आचारसंहिता लागण्यापुर्वी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक विश्‍व पानसरे यांची पदली करण्यात आली. परंतु त्यांच्या जागी कोणालाही पाठविण्यात आले नाही. पोलीस अधीक्षक कर्यालयातील कार्यालयीन अधिक्षक हे पद देखील मागील वर्षभरापासून खाली आहे. त्या ठिकणीही कुण्या अधिकार्‍याला पाठविण्यत आले नाही. याच सोबत मुख्य लिपीकाचेही पद या कार्यलयात रिक्त आहे.

ज्या पेलिसांच्या भरवश्यावर जिल्ह्यातील जनता सुखाने झेापते त्याच पेलीस विभागात कर्मचारी, अधिकार्‍यांची वाणवा आहे. गोंदिया जिल्ह्यात मनुष्यबळाची कमतरता असताना पोलीस शिपायांची ३८0 पदे भरण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु ३८0 पैकी फक्त २३ जागा शासनाने देऊन पुन्हा जिल्ह्यावर अन्याय केला आहे. पोलीस यंत्रणा तोकडी असताना नुकतेच पाच पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. स्थनिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक जयेश भांडारकर यांची बदली नागपूर ग्रामीण येथे करण्यात आली आहे. वाहतुक शाखेचे पोलिस निरीक्षक संजय साबळे यंची बदली ठाणे शहर, देवरीचे ठाणेदार संजू जॉन यांची बदली ठाणे शहर, नियंत्रण कक्ष गोंदिया येथे तीन महिन्यापुर्वी रूजू झालेले शहाजी नरसुडे यांची बदली अहमदनगर येथे तर नवेगावबांध येथील प्रविण दरेकर यांची बदली बृहन्मुंबई येथे करण्यात आली आहे.

शासन नक्षलग्रस्त जिल्ह्याकडे विशेष लक्ष देण्याच्या फक्त बाता हाकत असते हेच यातून दिसून येते.