जुने कमिशन मिळाल्याशिवाय नवीन खरेदी करणार नाही

आदिवासी विकास महामंडळाचे सबएजंट म्हणून काम करणाऱ्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे धान खरेदीवरचे कमिशन गेल्या अनेक वर्षांपासून देण्यात आले नाही.

धान केंद्र वांद्यात : आदिवासी वि.का. संस्थांचा निर्णयखजरी : आदिवासी विकास महामंडळाचे सबएजंट म्हणून काम करणाऱ्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे धान खरेदीवरचे कमिशन गेल्या अनेक वर्षांपासून देण्यात आले नाही. त्यामुळे जुने कमिशन मिळाल्याशिवाय यावर्षी हमीभावाने धान खरेदी केंद्र सुरू न करण्याचा निर्णय सडक अर्जुनी तालुक्यातील संस्थांनी घेतला आहे.सडक अर्जुनी तालुक्यात आठ आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक यांचे सबएजंट (उपअभिकर्ता) म्हणून शासनाच्या आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत प्रत्येक वर्षी धान खरेदी करण्याकरिता तालुक्यात १० खरेदी केंद्र चालवित आहे. खरेदी केलेल्या धानाचे कमिशन सदर संस्थांना गेल्या काही वर्षापासून मिळालेले नाही. ठरलेल्या दराने उर्वरित कमिशनची रक्कम संस्थांना महामंडळाने दिली नाही. त्यामुळे संस्थांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाली आहे.या संस्थांना कार्यालयीन खर्च, कर्मचारी पगार, हमाली खर्च, सुतळी खर्च, ओटा बांधणीसाठी लागणारा खर्च, चौकीदार पगार, विद्युत खर्च व प्रशासकीय खर्च भागविण्यास संस्थांकडे पैसा नाही. महामंडळाकडे घेणे असलेले कमिशन मिळत नसल्याने संस्थांना कर्ज वसुलीतून खर्च करावा लागतो. संस्था धान खरेदीमुळे तोट्यात जात आहेत. महामंडळाकडे घेणे असलेले कमिशन त्वरित देण्यात यावे, सन २००९-२०१०-११ या हंगामात धान वेळेच्या आत महामंडळाने उचल न केल्यामुळे खरेदी केंद्रावर उघड्यावर सन २०१४ पर्यंत पडून राहिल्याने धान सडला व खराब झाला. तो धान महामंडळाने व शासनाने ३ व ४ रुपये प्रतिकिलो ई-टेंडरद्वारे व्यापाऱ्यांना विक्री केला व संस्थांना खरेदी केंद्रावर आलेली अवाजवी घट म्हणून खरेदी दराच्या दिड पटीने वसुलीचे पत्र संस्थांना दिले. महामंडळाने संस्थेचे कमिशन रोखून धरले. यात संस्था जबाबदार नसून महामंडळाने वेळेत धानाची उचल न केल्याने अवाजवी घट झाली आहे. (वार्ताहर)मंत्र्यांचे आश्वासन, आदेश मात्र नाहीअवाजवी तूट रक्कम महामंडळाने मागे घ्यावी व थकित कमिशन संस्थांना द्यावे, असे निवेदन आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांना मुंबई येथे १४ आॅक्टोबरला सडक अर्जुनी तालुक्यातील सर्व संस्थांच्या वतीने कनेरी संस्थेचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत धानगाये यांच्या उपस्थितीत देण्यात आले. मंत्र्यांनी कमिशन देण्याचे तोंडी आश्वासन दिले, मात्र अजूनपर्यंत कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नाही. जोपर्यंत संस्थांना धान कमिशनबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत धान खरेदी केंद्र सुरू होणार नाही, असा निर्णय सर्व संस्थांच्या कार्यकारी मंडळाने घेतला आहे.