पुरेशा सिंचन सुविधांअभावी शेतकऱ्यांना नापिकीचा फटका

मागील वर्षी शेतकऱ्यांना ओल्या दुष्काळाचा सामना करावा लागला. मात्र यावर्षी पुन्हा पावसाअभावी कोरड्या दुष्काळाला सामोरे जावे लागते आहे. या परिसरात अल्पमध्यम शेतकऱ्यांची

रावणवाडी : मागील वर्षी शेतकऱ्यांना ओल्या दुष्काळाचा सामना करावा लागला. मात्र यावर्षी पुन्हा पावसाअभावी कोरड्या दुष्काळाला सामोरे जावे लागते आहे. या परिसरात अल्पमध्यम शेतकऱ्यांची संख्या बरीच मोठी आहे. मात्र परिसरात सिंचनाची काहीच व्यवस्था नसल्यामुळे येथील शेतकरी कुटुंब या आपत्तीचा सामना करीत आहेत.
राज्य शासनाने या परिसरातील शेतकऱ्यांचा शेत जमिनीला सिंचन व्यवस्था म्हणून सन २००६ पासून काटी, रजेगाव उपसा सिंचन योजनाच्या भागात सुरु आहे. शासनाच्यावतीने या योजनेवर कोट्यवधी रुपये ही खर्च केले आहे. मात्र ही योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या विभागानी नियमबाह्य पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे ही योजना निर्जिव होऊन शेतकऱ्यांसाठी निरपयोगी ठरली आहे.
भूसंपादनापासून आजतागायत संबंधित विभागाकडून शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्यात आला. पुर्वी ही योजना पाईप लाईन द्वारे निर्मित होणार होती. मात्र संबंधित विभागाने अंदाज पत्रकात फेरबदल करुन खुले भयावह २० ते २२ फूट कालव्यातून शेतीला सिंचनासाठी कालव्याचे पाणी कसे आणि कोणत्या प्रकारे शेतीला सिंचन होणार असा अनुमान ठपका शेतकरी करीत आहेत. शासनाने प्रकल्प बांधकामाकरीता हवी तसी पुरेशी निधी संबंधित विभागाला दिली.
मात्र शेतकऱ्यांच्या संपादित केलेल्या सुपीक शेतजमिनीचा मोबदला स्वयंनिर्णयाने काही शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आले असले तरी अद्याप बऱ्याच शेतकऱ्यांना संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदल्यापासून वंचित ठेवण्यात आले असल्यामुळे जमिन मालकात या योजनेबद्दल कमालिचा रोष निर्माण झाला आहे.
संबंधित विभागाने शेतकऱ्यांना स्वयंमर्जीने ठरवलेली अतीअल्प तोडकी निधी मंजूर करुन ही योजना शासनाची आहे. अशी दहशत निर्माण केली असल्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी मंजूर झालेली निधीची उचल केली. शेतकऱ्यांच्या ओलीत जमिन बिगर ओलीत दर्शवण्यात आली. शेतातील मोल्यवान वृक्षही या कालव्यात गेले. त्याचाही मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात आले नाही. दिड दोन लाख रुपयात या भागात कुठे ही घर बांधणीकरीता भुखंड लोकांना मिळत नाही. मात्र संबंधित विभागाने शेतकऱ्यांना एका भुखंडाएवढाही मोबदला शेतकऱ्यांना दिला नाही असे कृत या योजनेत झाले असलेतरी वर्तमानमध्ये असलेले शासन शेतकऱ्यांना न्याय देईल अशी अपेक्षा आताही शेतकऱ्यांना वाटत आहे.
सध्याच्या काळात या परिसरात धानाचे पिक वैरण म्हणूनच कापणी केली असून त्यापिकाला वैरणात रुपांतर करण्यासाठी श्ोतकऱ्यांना मळणी करावी लागत आहे. एका दिवसाचा मळणी मधून एक ते दिड पोतेच पिकाचे उत्पादन हाती येत असून उत्पादनात मोठी घट झाली. सध्या रबी पीक तरी परिस्थिती सावरेल अशी अपेक्षा असताना परतीचा पाऊसही यावेळी झाला नाही. त्यामुळे जमिनीत आद्रताही नाही.
त्यामुळे सध्या स्थितीत २० ते २६ टक्के पेरणी आहे. अशी बिकट आणि बेहाल अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. नापिकीचा जबर फटका बसल्याने ग्रामीण भागाचा लघू व्यवसायही थंडावला आहे. या पार्श्वभूमीवर शासन काहीतरी उपाय योजनाकरुन या भागाकरीता विशेष पॅकेज मिळेल अशी आशा बाळगुन आहेत. (वार्ताहर)