दलित वस्ती रस्त्याच्या कामाची चौकशी करा

तिरोडा पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या चांदोरी/खुर्द येथील ग्राम पंचायत अंतर्गत

परसवाडा : तिरोडा पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या चांदोरी/खुर्द येथील ग्राम पंचायत अंतर्गत सन २०१३ मध्ये मे महिन्यात दलीत वस्ती योजनेंतर्गत रस्त्याचे काम वॉर्ड क्र.३ मध्ये करण्यात आले होते. सदर काम तीन लाखाचे होते. परंतु सरपंच, ग्रामसेवकांनी ई-टेंडरिंग निविदा न काढता किंवा गावात जाहिरात नोटीस बोर्डावर न लावता व सदस्यांना विश्वासात न घेता रस्त्याचे काम केले. सरपंच व काही सदस्यांनी कंत्राटदाराशी साठगाठ करुन हे काम करण्यास सुरूवात केली. तत्कालीन ग्रामसेवक एल.पी. डोंगरे यांनी काम करण्यास मनाई केली असता कंत्राटदार व सरपंचाने आपल्या पदाचा दुरुपयोग करुन निविदा न काढता काम सुरू केले. कंत्राटदार तांत्रिक नाही व त्यांच्याकडे कसलीही नोंदणी सुद्धा नाही. लाखो रुपयांचे काम शासकीय चोरी करुन काम करीत असतात. व्हेट बिल, लीज, आयकर भरले जात नाही. ग्रामसेवक यांनी साहित्य पुरवठा करण्याचे आदेश दिले नाही. मजुरांना मजुरी ही ग्रामसेवक यांनी कधीही दिली नाही. ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत पदाधिकारी ही काम करणाऱ्या मजुरांना ओळखत नाही. आठ ते दहा दिवस फक्त काम करण्यात आले. परंतु एक महिना पर्यंत काम झाल्याचे नमूना २२, हजेरी पत्रकात नमूद असून काही बालमजूर या कामावर दर्शविले आहे. काम मे १३ मध्ये झाले होते. परंतु काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला असता विपक्षाच्या सदस्यांना माहिती न करता गुपचूप ग्रामसेवकावर दबाव टाकून पंचायत समिती येथे बोलावून ३० एप्रिल २०१४ ला नमूना भरण्यास विस्तार अधिकारी यांनी ग्रामसेविका डोंगरे यांना बाध्य केले. त्यांना निलंबनाची धमकी देण्यात आली होती. ग्रामसेवक शहारे यांनी अधिकारी यांनी रेकार्ड घेवून बोलावले म्हणून रेकार्ड पं. समितीला नेण्यात आले. सदर रस्त्याची प्रकरणाची तक्रार गावातील सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश मिश्रा यांनी मुकाअ गोंदिया व खंड विकास अधिकारी तिरोडा यांना केली होती. परंतु विस्तार अधिकारी पंचायत यांनी सदर प्रकरण सोटेलोटे करून दाबून ठेवले. तक्रारकर्ते सुरेश मिश्रा यांनी खंड विकास अधिकारी यांना विचारले असता सदस्यांकडे तक्रार आलीच नसल्याचे सांगितले. सदर प्रकरणाचे संपूर्ण देयक देण्यात आले असून मजुरांना फक्त ३५ हजार देण्यात आले वा ३५ हजार रुपये कंत्राटदार सरपंच यांनी गहाळ केले. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी मिश्रा व इतर सदस्यांनी केली.