ग्रामपंचायतींना दिवाळखोरीचे ग्रहण!

गावाच्या विकासाचा आत्मा म्हणून ग्रामपंचायतींकडे पाहिले जाते. मात्र आत्म्याचा आत्माच शासनाच्या त्या परिपत्रकाने हिरावून घेतला आहे.

युवराज गोमासे ल्ल करडी (पालोरा)
गावाच्या विकासाचा आत्मा म्हणून ग्रामपंचायतींकडे पाहिले जाते. मात्र आत्म्याचा आत्माच शासनाच्या त्या परिपत्रकाने हिरावून घेतला आहे. एप्रिल २०१५ पासून ग्रामपंचायतींची घरघर वसुली बंद आहे. नव्हे शासनाकडेच बंद केली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये पैशाचा ठणठणाट असून ग्रामपंचायती दिवाळखोरीच्या वाटेवर आहेत.
पाणीपुरवठा योजना, वीज बिले, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, स्ट्रीट लाईट व अन्य विकास कामे अडचणीत सापडली आहेत. शासन व सत्ता पक्षाचे पदाधिकारी मात्र अच्छे दिन आल्याचे नारे लावण्यात व्यस्त आहेत.
भंडारा जिल्ह्यात ८७८ गावे असून ७९८ गावे आबादी तर ८० गावे रिठी आहेत. एकूण ५४० ग्रामपंचायती असून १ ग्राममंडळाचा समावेश आहेत. जिल्ह्यातील या ग्रामपंचायती शासनाच्या त्या आदेशाने कमालीच्या त्रस्त आहेत.
दिवाळीचा सण समोर असताना ग्रामपंचायतींकडे ग्रामस्वच्छतेसाठी सुद्धा पैसे नाहीत. शासकीय इमारतींची रंगरंगोटी, नाली, गटारे यांची साफसफाई व देखभाल दुरुस्तीची कामे अडचणीत आहेत. विकास कामांचा तर पत्ताच नाही. सुरु असलेली कामे अपुर्णावस्थेत बंद पडली आहेत. नवीन कामांसाठी निधी नाही. कधी नव्हे इतकी बिकट अवस्था ग्रामपंचायतींची त्या परिपत्रकामुळे झाली आहे.
एप्रिल २०१५ पासून ग्रामपंचायतींची घरघर वसुली बंद आहे. त्यावेळेपासूनचे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन अडून आहेत. दिवाळीचा बोनस कर्मचाऱ्यांना देण्याची ऐपत सुद्धा ग्रामपंचायतींची राहिलेली नाही. पिण्याच्या पाण्याच्या योजना वीज बिल थकीत झाल्याने खंडीत होण्याच्या मार्गावर आहेत. पाण्यात ब्लिचिंग पावडरचा वापर करणे बऱ्याचशा ग्राम पंचायतींनी बंद केल्याने अशुद्ध पाणी पिण्यास नागरिक त्रस्त आहेत. विद्युत लाईट दुरुस्त अवस्थेत आहेत. नाली, गटारे घाणीने तुडूंब भरलेल्या आहेत. अस्वच्छता गावात दिसून येत आहेत.
नागरिक या सर्व भानगडींसाठी ग्रामपंचायतींना दोष देत आहेत. मात्र त्याच्याकडे पैसाच नसल्याने उपाययोजना करायच्या तरी कशा? पैसा आणायचा तरी कुठून? जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना याची माहिती असताना सुद्धा ग्रामपंचायतींना अतिरिक्त निधी दिला जात नाही.
निधीच्या ठणठणाटाुळे ग्रामपंचायती बेजार असून त्यांना सावरण्यासाठी विशेष पर्यायी व्यवस्था होणे गरजेचे झाले आहे. सध्या तरी मात्र ग्रामपंचायती दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहचल्या आहेत. घरकर वसुली बंद करण्यात आल्याने ग्रामविकासाची कामे रेंगाळत आहेत. याकडे वरिष्ठ पातळीवर दखल घेण्याची गरज आहे.