गौण वनोपजांना शासकीय हमीभाव

जंगलात वास्तव्यास राहून मोठ्या मेहनतीने संकलीत करणाऱ्या गौण वनोपजाला आता शासकीय हमीभाव देण्यात येणार आहे.

तीन खरेदी कें द्रांना मंजुरी : २५ प्रकारच्या वनोपजांचा समावेश सालेकसा : जंगलात वास्तव्यास राहून मोठ्या मेहनतीने संकलीत करणाऱ्या गौण वनोपजाला आता शासकीय हमीभाव देण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने वनोपज मानल्या जाणाऱ्या २५ प्रकारांचा समावेश केला आहे. वनोपज खरेदीसाठी तीन आधारभूत खरेदी केंद्रांना मंजुरीही दिली आहे. आदिवासी जंगली क्षेत्रात वास्तव्यास राहणाऱ्या लोकांची उपजिवीका गौण वनोपज संकलन करून त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर असते. परंतु गरीब वनमजुरांनी मोठ्या मेहनतीने संकलीत केलेल्या वनोपजाला योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे त्यांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पिळवणूक होते. परिणामी वनमजूरी करणाऱ्या लोकांच्या नशिबी नेहमी अठराविश्वे दारिद्र नांदत असते. ही बाब लक्षात घेत शासनाने गौण वनोपज मानल्या जाणाऱ्या सुमारे २५ प्रकारांना शासकीय आधारभूत हमी भाव देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात मिळालेल्या तीन आधारभूत खरेदी केंद्रांमध्ये सालेक सा तालुक्यात एक तर देवरी तालुक्यात दोन खरेदी केंद्रांचा समावेश आहे. आदिवासी विकास महामंडळातर्फे सुरू करण्यात आलेल्या गौण वनोपज खरेदी केंद्रावर आपला माल सर्व लोकांनी विक्री करावा, असे आवाहन महामंडळाचे एसडीएम टी.एन.वाघ यांनी केले आहे. गौन वनोपज संकलीत करणाऱ्या लोकांकडून माल खरेदी करताना कोणताही व्यापारी त्यांच्या मजबुरीच्या फायदा घेत मातीमोल भावाने माल खरेदी करायचा, त्यानंतर तीन-चार पट दराने त्याच मालाची विक्री करून भरघोस नफा लाटायचा असा प्रकार अनेक दिवसांपासून होत आहे. गरिबी आणि परिस्थितीने मार खाल्लेला वनमजूर अपली गरज भागविण्यासाठी पटकन आपला माल विकतो. परंतु आता शासकीय आधारभूत खरेदी केंद्र सुरू झाल्याने वनमजूरांच्या मेहनतीला किंमत मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. (तालुका प्रतिनिधी)