धानाच्या भाववाढीवरून शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनंी रविवारी गोंदियात जाहीर सभा घेतली. तब्बल ४३ वर्षानंतर पंतप्रधानांची सभा गोंदियात होत असल्यामुळे या सभेबद्दल सर्वांनाच अप्रुप होते. विशेषत: धान उत्पादक

मोदींनी टाळला उल्लेख : धान उत्पादकांना दिलासा मिळालाच नाहीगोंदिया : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनंी रविवारी गोंदियात जाहीर सभा घेतली. तब्बल ४३ वर्षानंतर पंतप्रधानांची सभा गोंदियात होत असल्यामुळे या सभेबद्दल सर्वांनाच अप्रुप होते. विशेषत: धान उत्पादक शेतकऱ्यांना पंतप्रधानांकडून मोठी आशा होती. मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे कोणतेही वक्तव्य न केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा चांगलाच अपेक्षाभंग झाला आहे. मोदी यांची ही गोंदियातील दुसरी सभा होती. यापूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना २६ फेब्रुवारी २००९ रोजी ते लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी गोंदियात आले होते. त्यावेळी मोदींच्या भाषणाचा प्रभाव फारसा जाणवला नाही, आणि तत्कालीन भाजप उमेदवार तिसऱ्या स्थानावर फेकल्या गेले होते. यावेळी देशाचे पंतप्रधान म्हणून गोंदियात आलेल्या मोदी यांची ही पहिलीच सभा होती. त्यामुळे त्यांच्याकडून सर्व स्तरातील नागरिकांनी अनेक अपेक्षा ठेवल्या होत्या. विशेषत: धानाला उत्पादन खर्चानुसार भाव मिळत नसल्यामुळे आता धान पट्ट्यात आल्यानंतर तरी मोदी धान उत्पादकांची व्यथा समजून घेऊन धानाला योग्य भाव देण्याचे जाहीर करतील, अशी आशा व्यक्त केली जात होती. परंतू मोदींनी आपल्या भाषणात धानाच्या भावाचा उल्लेखही केला नाही.यावेळी बोलताना मोदी म्हणाले, येथील शेतकरी धानाची शेती करतात. परंतू त्यांच्या उत्थानासाठी आतापर्यंतच्या सरकारने काहीही केलेले नाही, असे सांगून राज्यात किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या याचा हिशेब त्यांनी मांडला. परंतू धान उत्पादकांच्या उत्थानासाठी धानाला योग्य भाव दिला जाईल, किंवा धान उत्पादकांसाठी इतर पर्यायी जोडधंदा सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन वगैरे कोणत्याही विषयाला त्यांनी हात घातला नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी नाराजीचा सूर व्यक्त केला.वास्तविक सध्या वाढलेले बियाण्यांचे, खतांचे, कीटकनाशकांचे, मजुरीचे दर पाहता त्या प्रमाणात नव्याने सत्तारूढ झालेले मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार निश्चितपणे धानाच्या हमीभावात चांगली वाढ करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतू यावर्षीच्या हंगामासाठी हमीभावात अवघी ५० रुपये एवढी तुटपुंजी वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ पुरेशी नाही, हे माहीत असतानाही नवीन केंद्र सरकार त्यावर काहीही करायला तयार नसल्यामुळे केंद्र सरकारने आमचा भ्रमनिरास केला, अशा प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या. (जिल्हा प्रतिनिधी)