कुटुंबीय वाऱ्यावर

अंशदायी पेन्शन योजना लागू असलेल्यांपैकी मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना पेन्शनचा लाभ देण्याच्या घोषणेचा शासनाला पूर्णत: विसर पडला आहे.

वर्षपूर्तीनंतरही निर्णय नाही : मृत कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याचा शासनाला पडला विसर वडेगाव : अंशदायी पेन्शन योजना लागू असलेल्यांपैकी मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना पेन्शनचा लाभ देण्याच्या घोषणेचा शासनाला पूर्णत: विसर पडला आहे. याबाबतच्या घोषणेला वर्षपूर्ती झाली. तरीही याबाबत शासनाचे ‘तळ्यात-मळ्यात’ सुरू असल्याचे दिसत आहे. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्याांना शासनाने १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना नाकारुन अंशदायी या गोंडस नावाची वेठबिगारासारखी नवीन पेन्शन योजना लागू केली. सदर योजनेत अकाली मृत्यू पावणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या भविष्याची कुठलीही तरतूद केलेली नाही. शिवाय सदर पेन्शन योजना म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या हक्कावर गदा असल्याचे सांगत राज्यातील सुमारे दोन लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी आधी आॅक्टोबर २०१५ व नंतर मार्च २०१५ मध्ये अनुक्रमे नागपूर व मुंबई येथील विधीमंडळ अधिवेशन काळात धरणे आंदोलन केले होते. सदर आंदोलनाची दखल घेत राज्याचे वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी अंशदायी पेन्शनधारक मृत कर्मचाऱ्यास पेन्शनचे लाभ देण्याची घोषणा आंदोलकांपुढे केली होती. त्यानंतर अनेक दिवस कार्यवाही न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी सदर घोषणेचा पाठपुरावा केल्यामुळे शासनाने वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबित वित्तमंत्री, वित्त राज्यमंत्री व इतर सदस्याची समिती गठित केली. मात्र आज सदर घोषणेला एक वर्ष पूर्ण झाले असले तरी शासन कुठलाही निर्णय घेण्यास कार्यतत्परता दाखवित नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. आधीच तुटपुंज्या मानधनावर काम करुन शासन सेवेत आलेले तरुण कर्मचारी हे त्यांचा कुटुंबाचा आधार होते. त्यांच्या अकाली निधनाने आजघडीला कुटुंबाची खूप मोठी हेळसांड होत असून उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण महाराष्ट्रात सद्यस्थितीत २ लाख ४७ हजार अंशदायी पेन्शनधारक कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी १९७ कर्मचारी विविध कारणांनी अकाली मृत पावलेले आहेत. सदर मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी दुसऱ्याची चाकरी करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. ९१ कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय रोजगार हमी योजनेच्या कामावर जात असल्याचे तर १७ कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांनी रस्त्याकडेला हातठेला लावून उदरनिर्वाह करीत असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांची जर अशी अवदशा होत असेल तर सामान्य जनतेचे काम? असा प्रश्नही याठिकाणी उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान चालू अधिवेशनादरम्यान शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यास उपोषणावर बसण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने घेतला आहे. (वार्ताहर)