पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांचा एल्गार

By Admin | Updated: December 4, 2015 01:56 IST2015-12-04T01:56:07+5:302015-12-04T01:56:07+5:30

अस्तित्वात नसलेल्या वर्गाविरुद्ध पेन्शन बंदीचा कायदा करुन कर्मचाऱ्यांना निराधार करू पाहणाऱ्या शासन निर्णयाविरुद्ध अखेर कर्मचारी वर्ग उभा ठाकला आहे.

Employees' Eligar for pensions | पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांचा एल्गार

पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांचा एल्गार

पेच वाढणार : अन्यायकारक योजना झुगारण्याचा संकल्प
वडेगाव : अस्तित्वात नसलेल्या वर्गाविरुद्ध पेन्शन बंदीचा कायदा करुन कर्मचाऱ्यांना निराधार करू पाहणाऱ्या शासन निर्णयाविरुद्ध अखेर कर्मचारी वर्ग उभा ठाकला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय खासगी कर्मचाऱ्यांनी संपूर्ण राज्यभर आंदोलने करीत पेंशनसाठी महाएल्गार पुकारला आहे. त्यामुळे त्या काळ्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी की नाही, अशी स्थिती शासनापुढे निर्माण झाली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, ३१ आॅक्टोबर २००५ च्या साध्या आदेशाने जो कर्मचारी वर्ग अस्तित्वातच नाही अशा कर्मचाऱ्यांची पेन्शन बंद करुन १ नोव्हेंबर २००५ पासून रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली. संख्येने कमी असलेला नवनियुक्त कर्मचारी वर्ग त्यावेळी असंघटीत असला तरी आज हा वर्ग बहुसंख्येने संघटित झाला आहे. पेन्शनच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला आहे. नियुक्तीच्या १० वर्षाने का होईना, पेन्शन चळवळ उभी झाली आहे.
आजघडीला अंशदायी पेंशनधारक कर्मचाऱ्यांची संख्या गोंदिया जिल्ह्यात ३६२१ असून संपूर्ण महाराष्ट्रात ही सध्या १ लाख ५४ हजाराच्या घरात आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन मंत्रीमंडळाने हा कायदा करताना आपल्याच सहकारी आमदारांना विश्वासात न घेतल्यामुळे तत्कालीन सत्तेतील लोकप्रतिनिधींनी या लढ्यास दुजोरा दिला आहे. एवढेच नव्हे तर प्रत्येक लोकप्रतिनिधी हा मुद्दा उचलून धरण्याच्या बेतात आहेत.
संपूर्ण महाराष्ट्रात अंशदायी पेंशनधारकांनी सर्व्हेक्षण, आमदारांची व्यक्तिश: भेट घेऊन निर्णयाचे गांभीर्य त्यांना पटवून दिले. राज्यातील सुमारे २६५ आमदार १७०० जिल्हा परिषद सदस्यांपर्यंत पेंशनचा लढा घुमू लागला आहे. राज्यातील सर्व मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना अंशदायी वेतन कपातीचे प्रकरण तत्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. (वार्ताहर)

५ ला ‘मूक’ तर १४ ला ‘आक्रोश’
कर्मचारी हिताशी खेळू पाहणाऱ्या अंशदायी पेन्शनचा काळा जीआर मोडून जुनीच पेंशन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी संपूर्ण राज्यभर ५ डिसेंबरला जिल्हास्थळी मूक मोर्चा तर १४ डिसेंबरला आक्रोश मोर्चाचे आयोजन जुनी पेंशन हक्क संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे.
या अन्यायकारी योजनेचा विरोध करण्यासाठी म.रा.जुनी पेन्शन हक्क संघटना जिल्हा गोंदियातर्फे ५ डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चासोबत रक्तदान शिबिराचेही आयोजन करण्यात आले आहे. हा मोर्चा दुपारी १ वाजता इंदिरा गांधी स्टेडियमपासून निघणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष लिकेश हिरापुरे, सचिव चंदू दुर्गे व प्रसिद्धी प्रमुख संदीप सोमवंशी यांनी कळविले.

Web Title: Employees' Eligar for pensions