शासनाच्या मामा तलावांची परस्पर लावताहेत विल्हेवाट

राज्यात गोंदिया जिल्हा मामा तलावांच्या ओळखीने अग्रेसर आहे. जिल्ह्यात सिंचनासाठी महत्वपूर्ण असलेले मामा तलाव शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण सुविधा आहे तर सिंचनासह नागरिकांना पिण्याच्या

आमगाव : राज्यात गोंदिया जिल्हा मामा तलावांच्या ओळखीने अग्रेसर आहे. जिल्ह्यात सिंचनासाठी महत्वपूर्ण असलेले मामा तलाव शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण सुविधा आहे तर सिंचनासह नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय या तलावाच्या माध्यमाने पूर्ण होते. परंतु या तलावांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. शासनाचे अधिकारीच या तलावांची परस्पर विल्हेवाट लावत असल्याने आता शेतकरी सिंचन तर नागरिक पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहणार आहेत.
राज्य शासनाने सिंचनासाठी उपयुक्त ठरलेल्या तलावांची दुरुस्ती व देखरेख व्यवस्थितपणे व्हावी यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. तर तलावांच्या माध्यमाने शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध व्हावी तर भविष्यात पाण्याची टंचाई होऊ नये यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी शासनाने दुरुस्ती व खोलीकरणासाठी उपलब्ध करून दिला.
जिल्ह्यात शासनाच्या मनरेगा अंतर्गत तलावांच्या खोलीकरणाची कामे करण्यात आली. परंतु अनेक ठिकाणी अनधिकृतपणे काही व्यक्ती विशेषांनी तलावांच्या खासगी अतिक्रमणामुळे या तलावांची दुरुस्ती व खोलीकरणाचे कार्य प्रशासनाला करता आले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मिळणारे पाणी मिळाले नाही.
तर या तलावाच्या सिंचन सुविधेअभावी नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यापासूनही वंचित व्हावे लागले.
तालुक्यात जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या मत्स्य तलावांची संख्या १२६ आहे. यात शहरातच सहा तलाव आहेत. परंतु अनधिकृतपणे या तलावांवर अतिक्रमण असल्याने सिंचनाची सोय उपलब्ध करता आली नाही.
येथील गट क्रमांक ११० व १४२ यात असलेल्या तलावांची शासनाच्या अधिकाऱ्यांनीच परस्पर विल्हेवाट लावली. त्यामुळे या तलाव परिसरात अनधिकृत बांधकाम करण्यात येत आहे. यासंबंधी शासनाकडे ग्रामपंचायत सदस्यांनी तक्रार केली आहे. परंतु राजकीय दडपणाखाली अतिक्रमणाला वाव मिळात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळणे कठीण झाले आहे. तर या तलावांच्या अतिक्रमणामुळे परिसरातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय असलेल्या स्त्रोतांमध्ये होणारी वाढही थांबली आहे. त्यामुळे पाण्याच्या टंचाईला नागरिक समोर होत आहेत.
राज्य शासनाच्या सिंचन सुविधेकरिता असलेल्या तलावांवर होत असलेल्या अनधिकृत अतिक्रमणाला आळा घालण्याची आवश्यकता आहे. (शहर प्रतिनिधी)