नागरी सेवेच्या लाभापासून वंचित

शासन निर्णय (इसका १३०१/प्र.१०७/ रोहयो-३, मंत्रालय मुंबई दि.२५ जून २००४) या निर्णयाला आज १० वर्षे पूर्ण झालेले आहेत. परंतु या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.

काचेवानी : शासन निर्णय (इसका १३०१/प्र.१०७/ रोहयो-३, मंत्रालय मुंबई दि.२५ जून २००४) या निर्णयाला आज १० वर्षे पूर्ण झालेले आहेत. परंतु या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. आज अधिकतर हजेरी सहायक सेवानिवृत्त झाले आणि काही सहायक सेवानिवृत्त होणार आहेत. परंतु शासनाने त्यांना नागरी सेवेच्या लाभापासून वंचित ठेवून सहायकाच्या व त्यांच्या कुटुंबांचे जीवन उद्धवस्त केले आहे.
प्रारंभी २००३ मध्ये खुल्या प्रवर्गातील १,४९३ हजेरी सहायकांचे समायोजन करावयाचे होते. यापैकी ७४२ सहायकांना समावेशन देण्यात आले असून ७५१ शिल्लक होते. पद रिक्त नसल्याचे सांगून त्यांचे समावेशन करण्यात आले नाही. तरीपण याच शासन निर्णयात ७५१ अधिक पदे निर्माण करुन समावेशित करण्याचे ठरवले. ज्या यंत्रणेकडे कामावर होते त्याच यंत्रणेकडे कार्यरत असतील, असेही सुचविले होते.
शासन निर्णय दिनांकापासून सर्व हजेरी सहायकांना राज्य शासनाच्या सेवेत घेण्यात आले आहे. त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू होतील व शासन सेवेत सामावून घेतल्याने शासन सेवाविषयक सर्व लाभ मिळतील, असे नमूद होते. थोडक्यात ते राज्य शासनाचे कर्मचारी म्हणून राहतील. हजेरी सहायक म्हणून ठेवता येणार नाही. जि.प. च्या विविध विभागात पद उपलब्ध झाल्यावर तेथे त्यांना सामावून घ्यावयाचे आहे, असे शासन निर्णयाच्या पहिल्या परिच्छेदात स्पष्ट केले आहे.सेवेत समावेशित केल्यानंतर समावेशनासाठी उरलेले ७५१ हजेरी सहायकांसाठी शासनाच्या विभागात काम तर देण्यात आले, परंतु २५ जून २००४ च्या निर्णयात दिलेल्या तरतुदीचे शासनाला विसर पडले. या तरतुदीची आजही पूर्ती करण्यात आली नाही. शासन निर्णयाच्या पहिल्या परिच्छेदात यांचाच बेसिकसुद्धा ठरवून देण्यात आलेला होता. ‘ड’ वर्गाच्या २२ पदांसाठी (२५५०-५५२६६०-६०-३२००) आणि क वर्गाच्या ७२९ पदांसाठी (३०५०-६५-३५०-८०-४५९०) असे ठरविण्यात आले होते.७५१ हजेरी सहायकांपैकी आजच्या घडीला ३६७ हजेरी सहायक राज्यात उरलेले आहेत. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाकडे शासनानेच दुर्लक्ष करुन त्यांच्या जीवनाशी खेळ खेळला. नागरी सेवा देण्यात येतील, शासन सेवेत सामावून घेण्यात येईल. असे निर्णय घेतल्यावरसुद्धा १० वर्षे पूर्ण झाले तरी त्यांना शासन सेवेत समावेश करण्यात आले नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवेचा लाभसुद्धा देण्यात आलेला नाही. गेल्या १० ते १२ वर्षात जिल्हा परिषदेच्या विविध विभगात पदे रिक्त झाले आहेत. परंतु त्यांना सामावून घेण्यात आले नाही. नागरी सेवेच्या संबंधात सद्यस्थितीत ‘ड’ व ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार १५ हजार रुपयाच्या आत नाही. परंतु हजेरी सहायकाला आजही पाच हजार ते सात हजार रुपयांच्या वर पगार मिळत नाही. (वार्ताहर)