संस्थांच्या कमिशनचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांचा कोर्टात

केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय आधारभूत धान खरेदी योजनेअंतर्गत आदिवासी क्षेत्रात सेवा सहकारी संस्थांना शेतकऱ्यांकडून...

१५ वर्षांपासून समस्या : आदिवासी सोसायट्यांची धान खरेदी वांद्यातविजय मानकर  सालेकसाकेंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय आधारभूत धान खरेदी योजनेअंतर्गत आदिवासी क्षेत्रात सेवा सहकारी संस्थांना शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या धानावरील कमिशनपैकी ६० टक्के रक्कम मागील १५ वर्षांपासून मिळालीच नाही. याबद्दल प्रधान सचिवांनी ही रक्कम दिल्याचे सांगत हा प्रश्न टोलवला तर आदिवासी विकास महामंडळाने ही रक्कम मिळालीच नसल्याचे सांगून हा वर केले. दोघांच्या या विरोधाभासी माहितीमुळे धान खरेदी करणाऱ्या सोसायट्यांपुढे संभ्रमाची स्थिती आहे. आता हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांकडे गेला असून तेच यावर अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे.जिल्ह्यातील सालेकसा, देवरी, सडक अर्जुनी तालुक्यातील आदिवासी सहकारी संस्थांमार्फत धान खरेदी केली जाते. त्यांच्या कमिशनमधील ४० टक्के रक्कम, अर्थात प्रतीक्विंटल १० रुपये प्रमाणे त्यांना लगेच दिली जाते. उर्वरीत ६० टक्के कमिशन धानाची भरडाई (मिलिंग) झाल्यानंतर दिले जाते. परंतु ते ६० टक्के कमिशन मागील १५ वर्षापासून मिळालेच नाही. संस्था चालकांनी वारंवार मागणी करूनही त्यांना ती रक्कम देण्यात आली नाही. धान खरेदी केंद्रांवर आदिवासी सहकारी संस्थांना ४० टक्क्यांपेक्षा कितीतरी जास्त रकमेचा खर्च असतो. परंतु उर्वरित ६० टक्के रक्कम मिळणार या आशेवर संस्थाचालक स्वत:चे पैसे खर्च करून खरेदी केंद्र चालवतात. एवढेच नाही तर संकलीत धानाची देखरेखसुध्दा करतात. मोठ्या प्रमाणावर सतत खर्च लागत असल्याने जवळपास सर्व संस्था चांगल्याच कर्जबाजारी झाल्या आहेत. त्यांची आर्थिक स्थिती डबघाईस आली आहे. दुसरीकडे आदिवासी विकास महामंडळ म्हणते की, शासनाकडून अनुदान मिळाले नसल्याने संस्थांना उर्वरीत ६० टक्के कमिशन देण्यात आले नाही. या प्रकरणी जिल्ह्यातील संस्था चालकांनी जिल्हाध्यक्ष शंकरलाल मडावी यांच्या नेतृत्वात पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांच्याशी संपर्क केला व त्यांच्या मदतीने पणन विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर यांची भेट घेतली. कपूर यांनी संस्था चालकांची सभा बोलावून धान खरेदीची ५०० कोटी रुपयांची रक्कम आदिवासी विकास महामंडळाला देण्यात आल्याचे तसेच १० कोटी रुपये अग्रीम सुध्दा देण्यात आले असल्याचे सांगितले. मात्र रक्कम न मिळाल्याचे सांगून महामंडळ शासनाला बदनाम करीत आहे, असे कपूर यांनी सभेत सांगितले. एवढेच नाही तर त्यांनी महामंडळाला सक्त ताकीदही दिली. तरीसुध्दा महामंडळाने संस्थांना उर्वरीत कमिशन दिलेच नाही.