ग्राहक न्यायमंचचा ‘एलआयसी’ला दणका

आर्थिक अडचणींमुळे शेवटचा विमा हप्ता न भरता पॉलिसी सरेंडर करणाऱ्या विमा ग्राहकाला भारतीय जीवन विमा निगमने (एलआयसी) त्यांची विम्याची रक्कम दिली नाही.

गोंदिया : आर्थिक अडचणींमुळे शेवटचा विमा हप्ता न भरता पॉलिसी सरेंडर करणाऱ्या विमा ग्राहकाला भारतीय जीवन विमा निगमने (एलआयसी) त्यांची विम्याची रक्कम दिली नाही. सदर ग्राहकाला ग्राहक न्यायमंचाने न्याय देत त्यांचे विमा दाव्याचे ६३ हजार ९४५ रूपये दरसाल दरशेकडा १२ टक्के व्याजाने द्यावे, असा आदेश एलआयसीला दिला आहे.
आमगाव तालुक्याच्या बनगाव साई कॉलनीतील रहिवासी लिखनदास हगरू बन्सोड असे विमाधारकाचे नाव आहे. त्यांनी २८ मार्च २००५ रोजी जीवन विमा पॉलिसी काढली होती. या पॉलिसीचा वार्षिक हप्ता १० हजार रूपये होता. पॉलिसीची मुदत २८ मार्च २०१२ पर्यंत होती. त्यांनी शेवटचा हप्ता २८ मार्च २०११ रोजी भरला. मात्र आर्थिक अडचणींमुळे त्यांना शेवटचा हप्ता न भरता १० मार्च २०१२ रोजी पॉलिसी सरेंडर करावी लागली. त्यामुळे एलआयसीला पॉलिसीच्या अटी-शर्तीनुसार सरेंडर किंमत म्हणजे ७१ हजार ५० रूपयांचे ९० टक्के म्हणजे ६३ हजार ९४५ रूपये व त्यावरील व्याज १३ हजार १४४ रूपये असे एकूण ७७ हजार ८९ रूपये लिखनदास बन्सोड यांना देणे अपेक्षित होते.
त्यासाठी त्यांनी २३ एप्रिल व १८ मे २०१२ रोजी एलआयसीकडे लेखी तक्रारी दिल्या. वारंवार विनंत्या केल्या, परंतु एलआयसीने विम्याचे पैसे दिले नाही. त्यामुळे त्यांनी व्याजासह सरेंडर रक्कम एक लाख १२ हजार ५५५ रूपये, नुकसानभरपाई ५० हजार रूपये व तक्रारीचा खर्च १० हजार रूपये मिळविण्यासाठी न्यायमंचात ३० जानेवारी २०१४ रोजी तक्रार दाखल केली.
यानंतर न्यायमंचाने एलआयसीला नोटीस बजावली. विमा कंपनीने आपला जबाब २४ एप्रिल २०१४ रोजी न्यायमंचात दाखल केला. यात लिखनदास बन्सोड यांनी न्यू जीवन सुरक्षा योजना-१ (टेबल-१४७) सात वर्षांच्या कालावधीसाठी वार्षिक हप्ता १० हजारनुसार घेतली होती. त्यांना त्यांच्या पॉलिसी संबंधित पेंशन घेण्याच्या योजनेनुसार सहा महिन्याच्या आत कळविणे गरजेचे होते. परंतु त्यांनी न कळविल्याने एलआयसीने त्यांच्या पेंशन पॉलिसीप्रमाणे २८ मार्च २०१२ नंतर सुरू करू शकले नाही. त्यामुळे त्यांच्या पहिल्या वर्षाचा हप्ता वजा करून सरेंडर किंमत दिली जावू शकते. परंतु १० मार्च २०१२ रोजी सरेंडर दावा ७७ हजार ८९ रूपयांचा केला, तो दिला जावू शकत नसल्याचे एलआयसीने आपल्या जबाबात सांगितले.
तक्रारकर्त्याने पॉलिसीची प्रत, स्टेटस रिपोर्ट, सरेंडर रक्कम मिळण्यासाठी एलआयसीला केलेले अर्ज आदी कागदपत्रे सादर केले. त्यांचे वकील अ‍ॅड.कांबळे यांनी केलेल्या युक्तिवादात नॅशनल कॅश आॅप्शननुसार ७१ हजार ५० रूपये पॉलिसीच्या अटीनुसार बन्सोड यांना ९० टक्के वजा करून ६३ हजार ९४५ रूपये व त्यावरील व्याजासह ७७ हजार ८९ रूपये देणे बंधनकारक होते. शिवाय त्यांनी सरेंडर रक्कम मिळण्यासाठी एलआयसीकडे वेळोवेळी लेखी पत्रव्यवहार केला.
मात्र त्यांच्या मागणीला कोणताही संयुक्तिक उत्तर न दिल्यामुळे त्यांनी विमा दावा व नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी न्यायमंचात तक्रार दाखल केली. एलआयसीच्या अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी संधी देवूनही ते ग्राहक मंचात युक्तिवादासाठी हजर राहू शकले नाही.
यावर ग्राहक न्यायमंचाने कारणमिमांसा करून बंन्सोड यांची तक्रार अंशत: मान्य केली. तसेच त्यांना जीवन विमा पॉलिसीची सरेंडर रक्कम ६३ हजार ९४५ रूपये दरसाल दरशेकडा १२ टक्के व्याजाने ३० जानेवारी २०१४ पासून रक्कम मिळेपर्यंत द्यावी, तसेच मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी २० हजार रूपये व तक्रारीचा खर्च म्हणून १० हजार रूपये ३० दिवसांच्या आत द्यावे, असा आदेश एलआयसीला दिला. (प्रतिनिधी)