सिकलसेल आजार शासनापुढे मोठे आव्हान

महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभागामार्फत संपूर्ण राज्यात सिकलसेल सप्ताह दरवर्षी ११ ते १७ डिसेंबर या कालावधीत साजरा केला जातो. सिकलसेल आजारावर अजुनही कायमस्वरुपी औषधी निर्माण झालेली नाही.

गोंदिया : महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभागामार्फत संपूर्ण राज्यात सिकलसेल सप्ताह दरवर्षी ११ ते १७ डिसेंबर या कालावधीत साजरा केला जातो. सिकलसेल आजारावर अजुनही कायमस्वरुपी औषधी निर्माण झालेली नाही. या आजाराचा एक इतिहास असून हा आजार शासानापुढे एक मोठा आव्हान ठरत आहे.
सन १९९० साली डॉ. जेम्स हेरिक या अमेरिकन शास्त्रज्ञाने सिकलसेल आजारावर सर्वप्रथम संशोधन केले. नंतर त्यावर लेख लिहून प्रकाशित केले. जगामध्ये सिकलसेल आजार हळूहळू प्रसिद्ध व्हायला लागला. सिकलसेल आजार हा भारत देशातच नाही तर संपूर्ण जगात आहे. यावर विविध उपक्रम शासन राबवीत आहे. एवढेच नाही तर महाराष्ट्र राज्यात शासनाच्या वतीने स्वयंसेवी संस्थेच्या मार्फत राबविल्या जात आहे.
विज्ञानाच्या क्षेत्रात मानवाने खूप प्रगती केली आहे. परंतु सिकलसेल आजारावर यशस्वी व कायमचा उपचार अजूनपर्यंत निर्माण करण्यात आला नाही. परंतु सिकलसेल आजारावर प्रचार-प्रसार करण्याची मोहीम शासनाने सुरु केली आहे.
सिकलसेल आजार हा आनुवांशिक असून माता-पित्याकडून त्यांचा अपत्याला होतो. हा आजार काळजीविना जीवघेणा आहे आणि संपूर्ण राज्यामध्ये तो पसरत आहे. तो रक्तदोषामुळे उद्भवतो. हा आजार बहुत: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमध्ये प्रामुख्याने आढळतो. याचा अर्थ तो इतर जातीमध्ये नाही, असा त्याचा अर्थ होत नाही. तो संपूर्ण जातीमध्ये आढळतो.
आज गोंदिया जिल्ह्याच्या किंवा विदर्भाचा विचार केला तर त्याचे प्रमाण ४० टक्के आहे. थॅलेसिमिया व हिमोफिलिया रुग्णांना वारंवार रक्त संक्रमन करावे लागते तर सिकलसेल रुग्णांना कमीत कमी दोन ते तीन वेळा रक्तसंक्रमण करावे लागते. परंतु रुग्णांनी स्वत:ची योग्य नियमाप्रमाणे काळजी घेतली तर त्याला रक्ताचीसुद्धा गरज भासत नाही. शासनाद्वारे नि:शुल्क रक्त पुरवठा होतो. परंतु जर शासकीय रक्त पेढीत रक्त नसल्यावर काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे रुग्ण दगावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शासकीय, निमशासकीय आणि धर्मदाय संचालित रक्त पेढ्यांना सक्तीचे आदेशही शासनाने दिलेले आहेत. परंतु आपली काही जबाबदारी मानवाला जगविण्यासाठी आहे. प्रबुद्ध विनायती कल्याणकारी संस्था हे उपक्रम सुरु केल्यापासून कित्येक सिकलसेल रुग्णांना रक्त देण्यासाठी डोनर निर्माण करुन दिले व त्यांचे प्राण वाचविले आहे. रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले व करीत आहेत. जिल्ह्यामधील विविध सामाजिक संघटनांना भेटी देवून महत्व पटवून देण्यात येत आहे. विविध संघटना रक्त देण्यासाठी पुढे सरसावत आहेत. रक्तदान हेच खरे जीवनदान आहे. याचे महत्व गावागावात पटवून देण्यात येत आहे.
सिकलसेल आजार टाळण्याची जबाबदारी एकट्या रुग्णाचे नव्हे तर जनतेची आहे. आता सिकलसेलची चळवळ उभी राहू पाहत आहे. तेव्हा सिकलसेल आजाराला नियंत्रणात आणण्यासाठी आता संपूर्ण जनतेने पुढाकार घेणे काळाची गरज आहे. नि:शुल्क रक्त तपासणी, नि:शुल्क समुपदेशन, रुग्णांना ६०० रूपये प्रति महिना, नि:शुल्क औषधी पुरवठा, दहावी-बारावीच्या परीक्षांमध्ये वेगळी वेळ देण्यात येत आहे. आता बसचे प्रवास भाडेसुद्धा महाराष्ट्र सरकारने घोषित केलेले आहे. शासन असे प्रयत्न सिकलसेल ग्रस्तांसाठी करीत आहे. तरीपण सिकलसेल नियंत्रणासाठी वेगळा कायदा होणे आवश्यक आहे. आणि महत्वाचे म्हणजे विदर्भामध्ये सिकलसेलचे प्रमाण लक्षात घेता शासनाने सिकलसेल संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र नागपुरात उभारावे. कारण नागपूर हे सर्वांना साईचे व उपयुक्त होऊ शकते. गोंदिया जिल्ह्यात गरोदर मातांची सिकलसेल तपासणी करण्यात यावी. सिकलसेल रुग्णांसाठी उत्पन्नाची अट नसावी आणि सिकलसेल रुग्णांसाठी शासकीय योजना पुरविणे आवश्यक आहे. सिकलसेल रुग्ण शोधणे व सिकलसेल चाचणीमुक्त गाव बनविणे या उपक्रमासाठी गावातील ग्रामपंचायतीच्या पुढाकाराची गरज आहे. रुग्णांना निरोगी व्यक्तीसोबत लग्न करणे हा मंत्र जोपासणे आवश्यक आहे. प्रबुद्ध विनायती कल्याणकारी संस्था गावागावात जाऊन जनतेमध्ये सिकलसेल आजारावर जनजागृती करीत आहे. त्यामध्ये सिकलसेल चाचणी करणे, विवाहापूर्व समुपदेशन, विवाहानंतर समुपदेशन, रुग्णांच्या भेटी, सिकलसेल चाचणी अभियान राबविणे आदी कार्य केले जात आहेत.
येणाऱ्या काळात सिकलसेल रुग्ण तरुण-तरुणींना त्यांच्या सोईने रोजगार निर्माण देणे, भूमिहीन रुग्णांना कमित कमी दोन एकर शेती, तसेच रुग्णांना शासकीय लाभासाठी बीपीएलची अट नसण्यासाठी शासनाने पुढाकार म्हणून प्रयत्न केले जात आहे. परंतु या आजाराचे गांभीर्य प्रथम सिकलसेल रुग्णांनी जाणून घ्यावे व जनतेने मदत करावे. त्यामुळेच सिकलसेल चाचणीमुक्त गाव अभियान पूर्णत्त्वास जावू शकेल. (प्रतिनिधी)