आश्रम शाळेतील शिक्षकांची उपासमार

शासनाने सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्वरीत मिळावे म्हणून आॅनलाईन प्रणालीद्वारे वेतन देणे सुरु केले आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय देवरी यांच्यामार्फत खासगी

केशारी : शासनाने सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्वरीत मिळावे म्हणून आॅनलाईन प्रणालीद्वारे वेतन देणे सुरु केले आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय देवरी यांच्यामार्फत खासगी अनुदानीत आश्रम शाळांतील शिक्षकांना वेतन मंजूर केले जातात. गेल्या चार महिन्यांपासून आश्रम शाळा शिक्षकांना वेतन न मिळल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. यावरुन आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय देवरीचा कारभार किती भोंगळ आहे, हे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यातील खासगी अनुदानीत आणि शासकीय आदिवासी आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याची जबाबदारी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय देवरीकडे आहे.
खासगी अनुदानिक आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित देण्याचे दृष्टीने शासन वेळेवर त्यांच्याकडे वेतन अनुदान उपलब्ध करुन देत आहे. परंतु सदर कार्यालय शासकीय आश्रम शाळा कर्मचाऱ्यांचे वेतन दर महिन्याला अदा करीत आहे. मात्र खासगी अनुदानीत आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रलंबित ठेवून त्यांच्यावर अन्याय करीत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
अनुदान उपलब्ध असतानासुद्धा वेतन मंजूर न करणे या प्रकारामुळे आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मार्च २०१४ पासून अनुदानित आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात आले नाही. त्या कर्मचाऱ्यांनी आपले दैनंदिन आर्थिक व्यवहार कसे करावे? हा त्यांच्यासमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आता लवकरच शाळा सुरू होत आहेत. मुलांच्या वह्या-पुस्तकांचा खर्च कुठून करायचा, असा त्यांना प्रश्न पडला आहे.
आदिवासी प्रकल्प कार्यालय देवरी यांनी खासगी अनुदानीत आदिवासी आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्वरीत मंजूर करावे, अशी कर्मचाऱ्यांनी मागणी केली आहे. (वार्ताहर)