जिल्ह्यातील २७० बालकांना संगोपनाची आस

निराधार, निराश्रित, विधवा, परित्यक्त्या व एचआयव्हीग्रस्त अश्या महिलांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी शासनातर्फे बाल संगोपन योजना राबविली जाते.

नरेश रहिले गोंदियानिराधार, निराश्रित, विधवा, परित्यक्त्या व एचआयव्हीग्रस्त अश्या महिलांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी शासनातर्फे बाल संगोपन योजना राबविली जाते. गोंदिया जिल्ह्यातील २७० बालकांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. या बालकांना लाभ देण्यासाठी बालविकास विभागाने १९ लाख ८० हजारांचा निधी मागविला आहे. परंतु वर्ष लोटूनही जिल्ह्यातील या बालकांना संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात आला नाही. बालसंगोपन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या बालकांना प्रत्येक महिन्याला ४२५ रुपये महिन्याकाठी लाभ देण्यात येतो. त्या बालकांचा शैक्षणिक दर्जा वाढावा, त्यांच्या मातांना त्यांचे पोषण करता यावे, यासाठी दर महिन्याला त्या बालकांच्या मातांच्या खात्यांवर हे पैसे टाकले जातात. मुलगा १८ वर्षाचा होईपर्यंत त्यांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येतो. परंतु शासनाने सन २०१५-१६ या वर्षातील १९ लाख ८० हजार रुपये न दिल्यामुळे यावर्षी जिल्ह्यातील २७० बालकांना बालसंगोपन योजनेचा निधी देण्यात आला नाही. बालविकास विभागातर्फे १५० बालकांना तर २ स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून १२० बालकांना अशा एकुण २७० बालकांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. वर्षातून दोन वेळा या योजनेचा निधी बालविकास विभागाला येत असतो. सदर विभागाने मे महिन्यात आयुक्तांना पत्र पाठवून ही त्यांना लाभ देण्यात आला नाही. त्यामुळे बालसंगोपण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या बालकांचे संगोपण योग्य होत नसल्याची माहिती आहे. या योजनेचा लाभ देणाऱ्या संस्थांना प्रत्येक बालका मागे ७५ रुपये अनुदान मिळतो. निरीक्षणगृह नाहीछोट्या-मोठ्या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या विधी संघर्षित बालकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी जिल्हास्तरावर बाल निरीक्षणगृह असायला हवे. परंतु गोंदिया जिल्ह्याच्या निर्मितीला १६ वर्षाचा कालावधी लोटूनही गोंदिया जिल्ह्यात विधी संघर्षीत बालकांसाठी निरीक्षणगृह नसल्याने त्या बालकांना भंडारा, नागपूर या ठिकाणी हलवावे लागते. ‘बाल संगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांना सन २०१५-१६ मधील लाभ देण्यासाठी शासनाकडे १९ लाख ८० हजार रुपयांची मागणी केली आहे. यासंदर्भात वारंवार पाठपुरावा केला. परंतु अद्याप बाल संगोपन योजनेची राशी आली नाही. - के.बी. रामटेकेपरिविक्षाधिकारी, गोंदिया